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उ०प्र० :: भू-माफियाओं के खिलाफ महाभियान चलाएगी योगी सरकार !

लखनऊ(राज प्रताप सिंह)-राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान भू माफिया और जमीनों पर कब्जों का मुद्दा खूब चर्चा  में रहा था अखिलेश सरकार के दौर में जवाहर बाग की घटना शायद ही कोई भूला हो तो मायावती के दौर में आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रिओं पर जमीन कब्जे आरोप लगे विधानसभा के चुनावी घमासान में बीजेपी नेतृत्व ने मुद्दे को  जमकर भुनाया
सरकार बनी तो पहले 100 दिनों में एंटी भू-माफिया पोर्टल और टास्क फ़ोर्स का गठन कर शिकायतों और उनके निस्तारण पर फोकस शुरू हुआ.  अब 6 महीने बाद भी सरकार के सामने लंबित मामले बड़ी चुनौती बने हुए हैं फिलहाल योगी सरकार समूचे सूबे में दीपावली के बाद भू-माफियाओं के खिलाफ महाअभियान की तैयारी में है
पूर्ववर्ती  अखिलेश सरकार हो या मायावती की सरकार, विधायक और सांसदों तक पर जमीनों पर कब्जे के गंभीर आरोप लगे  बीजेपी ने चुनाव से पहले इसे चुनावी मुद्दा बना दिया तो सरकार गठन  के यह मुख्य  एजेंडा बन गया
एंटी भूमाफिया पोर्टल का शुभारंभ 24 जून को किया गया. पोर्टल पर जनसामान्य द्वारा ग्रामसभा निहित भूमि/सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की सूचना दर्ज कराई जा सकती है. शासन ने 4 स्तरीय भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया है
मुख्यसचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय, मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय और उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय टॉस्क फ़ोर्स बनाई गई है
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि एंटी भू-माफिया पोर्टल में अब तक 26905 शिकायतें मिली हैं जिनमें से 13843 के निस्तारण का सरकार दावा कर रही है प्राप्त शिकायतों में 23795 राजस्व विभाग से जुड़ी हैं और बाकी अन्य विभागों से राज्य सरकार ने 1852 मामलों में शिकायतें गलत पायी हैं जबकि 468 शिकायतों में न्यायलय में वाद दर्ज कराया है
राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत 437 शिकायतें हैं जिनमें  35 शिकायतों में सिविल वाद और 45 वादों में एफआईआर दर्ज कराया गया है 108 शिकायतें आपसी समझौते से भी निस्तारित कराने का सरकार का दावा है 3068 शिकायतों में विधिक कार्यवाई के लिए आदेश दिए गए हैं तो 21256.73 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है
इसके बाद अब योगी सरकार दीपावली बाद भू-माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है  जिलों-जिलों में भू-माफियाओं की सूचि तैयार की गई है  तहसील, जिला, मंडल  स्तर पर बनी टॉस्क फ़ोर्स को इस मामले में रुपरेखा तैयार करने के निर्देश जारी किये गए हैं

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