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बिहार :: अनुसूचित जाति का केस दर्ज नहीं करने वाले थाना प्रभारियों पर होगी प्राथमिकी : योगेन्द्र पासवान

अरवल  :– जिला पदाधिकारी सतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभा कक्ष में अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु समीक्षात्मक बैठक किया गया। डॉ0 योगेन्द्र पासवान राष्ट्रीय सदस्य अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा समीक्षा के क्रम में कई निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि बालिकाओं के लिए भीमराव अम्बेडकर छात्रावास है, लेकिन छात्रों के लिए भी कल्याण छात्रावास का प्रस्ताव दें। तत्काल जो परिसर नवोदय विद्यालय के द्वारा खाली किया गया है, उसमें बालकों के लिए छात्रावास प्रारंभ कराये। उन्होंने निर्देश दिया कि अभी तक अम्बेडकर आवासीय विद्यालय के 347 नामांकन किया गया है जबकि रिक्तियाँ 400 है, जिसे शीघ्र पुरा करें। उन्होंने भुमिहिनों के लिए कहा कि जो सरकारी आकड़ों के अनुसार जमीन उलब्ध है, उन्हें दिया जाए। पर्चा बांटकर उन्हें दखल दिलाये। उन्होंने कहा कि 2016-17 में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 4,83,916 दिवस रोजगार दिया गया है। वहीं 2016-17 के लिए अनुसूचित जाति के 27581 विद्यार्थियों को छात्रवृति के लिए 330 लाख रूपये वितरीत किये गए है। जिला कल्याण कार्यालय के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में 22,30,000 रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसमें 8,19,100 रूपये व्यय की गई है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का केस अनुसूचित थाना के अलावे जिला के सभी थाना में दर्ज करने का निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिया। उन्होंने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए ए0डी0एम0 स्तर के एक नॉडल पदाधिकारी तथा डी0एस0पी0 स्तर के एक पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया। सतीश कुमार सिंह जिला पदाधिकारी ने बालकों के लिए कल्याण छात्रावास हेतु प्राकलन के साथ 24 घंटे के अंदर प्रस्ताव जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया। इस अवसर पर अनुसंधान पदाधिकारी, एस0डी0एम0, उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला जन संपर्क पदाधिकारी, आपदा प्रभारी के अलावे कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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