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बिहार :: जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का डीएम ने दिया आदेश।

गया, (अजय कुमार): -जिलाधिकारी कुमार रवि ने सोमवार को अपने कार्यालय के सभाकक्ष में सभी जिलास्तरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की. बैठक में निदेशक लेखा-प्रशासन एवं स्व नियोजन एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारीगण मौजूद थे।लोक शिकायत निवारण की मामला में बताया गया कि लंबित 274 मामलों में से 122 मामलों का निष्पादन हुआ है, बाकी शेष बचा हुआ है, जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बाकी बचे मामलों को भी जल्द-से-जल्द निष्पादन करे।जिलाधिकारी ने लोक शिकायत पदाधिकारी से पूछा कि अधिनियम लागू होने के बाद अब तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हो चुके है, बताया गया कि 12623 आवेदन कुल प्राप्त हुआ है जो राज्य में सबसे अधिक है और निष्पादन के मामले में भी गया जिला अग्रणी है।सबसे ज्यादा मामला राजस्व विभाग से संबंधित है।दाखिल खारिज से संबंधित मामलों की सभी बिन्दुओं पर सभी प्रखण्डो के वरीय पदाधिकारी को जाँच करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया।जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि बिहार स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना के सबंध सभी प्रधानाध्यपकों को एक-एक रजीस्टर सौंपें, जिसमें प्राप्त नये आवेदन को इन्ट्री इस रजिस्टर में वे करेंगे साथ ही आर्थिक हल युवाओं को बल योजना से सबंधित अन्य योजनाओं के प्राप्त आवेदनों का विवरण भी पंजी में संधारित करेंगे।बिहार स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिलाधिकारी ने निदेश दिया और कहा कि पंपलेट छपवाकर सारे मुखिया के बीच बंटवाना सुनिश्चित करें. स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत सारे विद्यालयों से एक भी रिर्पोट नही मिलने पर जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का आदेश दिया।उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी ने पूर्व में जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया था कि आर्थिक हल युवाओं को बल अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रमों का लाभ अधिक से अधिक युवाओं को प्रदान करने के निमित्त पिछले तीन वर्षों में जिन छात्रों ने बारहवीं की परीक्षा पास की है कि सूची उपलब्ध कराएंगे।प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने पर जमकर फटकार लगाई गई।कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कोई भी आदेश का पालन नही किया जाता है, इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया।सात निश्चय अंतर्गत हर घर नल का जल और पक्की नली-गली योजना के तहत सही प्रतिवेदन नहीं मिलने एवं अनुपस्थिति पर कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, शेरघाटी से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया।वही साप्ताहिक बैठक में अनुपस्थित पाये जाने पर जिला लेखा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पुछने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया ।

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