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बिहार :: झंझारपुर में भूमिहीन महादलितों को नही मिल रही है जमीन, पदाधिकारियों के निर्देष की होती आ रही है अंदेखी

मधुबनी/संवाददाता। झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र में सरकारी जमीन की उपलब्धत रहने के बावजूद महादलितों को पर्चा व दखल दिलाने में विभाग आनाकानी कर रहा है। जिससे गरीब महादिलत परिवारों को किसी दुसरे के अषियाने में आसरा लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जबकि विभाग द्वारा कई जगहों पर मापी भी करवा लिया गया है एंव सरकारी जमीन को चिन्हित भी कर लिया गया है। राज्य सूचना आयोग के निर्देष को भी सरकारी बाबू ताक पर रख रहे हैं। साथ ही ये बाबू मानवाधिकार आयोग के निर्देष का भी पालन करना मुनासीब नहीं समझ रहे हैं। राज्य सुचना आयोग एवं मानवाधिकार आयोग के इस बार के कड़ा निर्देष पर लग रहा है कि सरकारी बाबूओं को कान में आवाज पहुंची है। आनफ फानन में अभिलेख की तैयारी शुरू की जा रही है। मालूम हो कि झंझारपुर प्रखंड के अररिया संग्राम निवासी भूमिहीन महादलित संजय कुमार महतो सात साल से 3 डीसमील जमीन के लिए दर दर भटक रहे हैं। इन्होने पटना से लेकर झंझारपुर के पदाधिकारियों तक का चक्कर लगा चुके हैं। ऐसा नहीं कि इन्हे जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया। जीमन उपलब्ध तो कराया गया, पर दखल दिलाने का समय आया, तो अनुमंडल के एक कर्मी द्वारा अभिलेख को ही गायब कर दिया गया। तत्कालीन एसडीओ जगदीष कुमार के निर्देष पर दुबारा अभिलेख तैयार किया गया। जिसको भी झंझारपुर अंचल कार्यालय के एक कर्मी द्वारा उक्त अभिलेख को गायब कर दिया गया। हलांकि उक्त कर्मी अभी उसी मामले में निलंबन का दंष झेल रहे हैं। वर्तमान एसडीओ विमल कुमार मंडल एवं राज्य सुचना आयोग व मानवाधिकार आयोग के कड़ा निर्देष पर तीसरे बार अभिलेख तैयार किया गया है। जिसकी मापी भी कुछ दिनों पूर्व कर लिया गया ह। लेकिन पीड़ित महादलित संजय कुमार महतो को अभी तक उक्त जमीन पर दखल नहीं करवाया गया है। झंझारपुर अनुमंडल में ऐसे और कई महादलित भूमिहीन हैं जिन्हे 3 डीसमील जमीन मिलने की आस में आंख पथरा गये हैं। बतादें कि मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी मधुबनी को 21 दिसंबर तक दखल दिखनी कराने आदेष दिया है। जिस पर डीएम के निर्देष पर एसडीओ विमल कुमार मंडल ने झंझारपुर सीओ श्याम किषोर यादव को पत्रांक 595 के माध्यम् से अवलंब स्वीकृत कर अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देष दिया है।

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