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बिहार :: पढ़ाई के बजाए डिग्री बांटने वाले निजी आईटीआई पर कसेगा शिकंजा

डेस्क : संस्थान खोलकर पढ़ाई के बजाए डिग्री बांटने वाले निजी आईटीआई के खिलाफ कार्रवाई होगी। राज्य सरकार की मानकों पर जो खरा नहीं उतरेंगे, वहां परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। मंगलवार को आईटीआई प्राचार्यों के साथ बैठक में श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सरकारी आईटीआई को और बेहतर करने का भी दावा किया।

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्रम मंत्री ने कहा कि चूंकि निजी आईटीआई की मान्यता केंद्र सरकार से मिलती है। राज्य सरकार परीक्षा का संचालन करती है। इसलिए जहां चहारदीवारी, बैठने की क्षमता, प्रैक्टिकल के उपकरण सहित अन्य आवश्यक संसाधन नहीं होंगे तो वहां परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। सीएम के निर्देश के दो महीने बाद भी प्राईवेट आईटीआई की जांच करने के लिए कमेटी नहीं बनाए जाने पर मंत्री ने कहा कि जल्द ही कमेटी काम करने लगेगी।

मंत्री ने कहा कि सरकारी आईटीआई की गुणवत्ता सुधारने के लिए गुणात्मक व रचनात्मक सुधार होगा। अगर कहीं भी निजी भवन में सरकारी आईटीआई चल रहे हैं तो उसे स्थाई सरकारी भवन में शिफ्ट किया जाएगा। जरूरत के अनुसार मशीनें मंगाई जाएंगी, ताकि बच्चे प्रैक्टिकल कर सकें। मंत्री ने कहा कि कई ऐसे ट्रेड हैं जो अनुपयोगी हो चुके हैं।

 कुछ नए ट्रेड में संभावना बढ़ी है। समीक्षा कर इस पर निर्णय लिया जाएगा। नए इंस्ट्रक्टरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। खरीदी गई मशीनों को जल्द स्थापित किया जाएगा। सरकारी 121 आईटीआई के प्राध्यापकों और छात्रों को तीन बार बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी। बड़ी कंपनियों से समझौता होगा, ताकि आईटीआई प्रशिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण मिले। 133 प्राचार्य में से अभी 45 और 123 में से 48 उप प्राचार्य हैं। अतिथि प्राध्यापक को लेकर विभाग काम कर रहा है।

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