पटना : राज्य सरकार ने बुधवार देर रात्रि राज्यकर्मियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी। उन्हें पहली अप्रैल, 2017 के प्रभाव से नए वेतनमान का लाभ मिलेगा। जून से सातवां वेतनमान उन्हें मिलने लगेगा और अप्रैल माह के एरियर का भी भुगतान जून में ही कर दिया जाएगा।
वित्त विभाग ने पेंशनधारियों को भी सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं का लाभ देने संबंधी अधिसूचना जारी की है। उन्हें भी पहली अप्रैल, 2017 के प्रभाव से नई दर पर पेंशन का भुगतान होगा।
जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जून में नई दर से राज्यकर्मियों को वेतन एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन मिलेगी। पेंशनधारियों को अब महंगाई भत्ता मात्र 4 फीसद मिलेगा। 4 फीसद महंगाई भत्ते के साथ जितनी राशि पेंशन के रूप में बनेगी उसे 2.57 से गुणा कर उन्हें पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
वहीं, सेवारत कर्मियों के वेतन में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी। बताते चलें कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों एवं सेवानिवृत कर्मियों को पहली जनवरी, 2016 से सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया है, मगर राज्य सरकार ने आयोग की अनुशंसा को पहली अप्रैल, 2017 से लागू करने का फैसला लिया है।
वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक राज्य में करीब 4 लाख सेवारत कर्मी हैं जबकि पेंशनधारियों की संख्या करीब 3.5 लाख है। दोनों को ही सातवें वेतन आयोग का लाभ देने पर प्रति वर्ष करीब 8,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने संबंधी वित्त विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट की पिछले सप्ताह ही हरी झंडी मिल चुकी थी।
दरअसल, राज्य सरकार ने राज्यकर्मियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग की अध्यक्षता में राज्य वेतन आयोग का जनवरी में गठन किया था। आयोग ने पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। रिपोर्ट को अविलंब कैबिनेट की मंजूरी प्रदान कराई गई। इसी रिपोर्ट के आधार पर ही सेवारत कर्मियों को नया वेतनमान और सेवानिवृत्त कर्मियों को नई दर से पेंशन भुगतान करने का फैसला लिया गया है।