डेस्क : बिहार सरकार ने सूबे के सभी नए इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में खाली पदों को भरने का फैसला लिया है. इसके लिए नीतीश सरकार नें 2058 शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों का सृजन किया है. इसमें 1129 शैक्षणिक पदों का सृजन किया गया है जबकि 929 गैर शैक्षणिक पदों की स्वीकृति दी गई है. नीतीश कैबिनेट नें इसकी स्वीकृति दे दी है. अब जल्द ही इन पदों को भरने की कार्रवाई शुरू होगी.
मुंगेर, जहानाबाद, मधुबनी, लखीसराय एवं खगड़िया में नवसृजित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए प्रति संस्थान 64 शैक्षणिक और 52 गैर शैक्षणिक पदों की स्वीकृति दी गई है. शिवहर, नवादा, कैमूर, पश्चिम चंपारण, अररिया, औरंगाबाद एवं किशनगंज के नवसृजित राजकीय अभियंत्रण महाविद्धालयों के लिए प्रति संस्थान 64 शैक्षणिक और 51 गैर शैक्षणिक पदों की स्वीकृति दी गई है. राज्य के चार जिलों अरवल, सीवान, गोपालगंज एवं समस्तीपुर में नवसृजित राजकीय अभियंत्रण महाविद्धालयों के लिए प्रति संस्थान 64 शैक्षणिक और 52 गैर शैक्षणिक पदों की स्वीकृति दी गई है.
तकनीकी संस्थानों को सुदृढ़ करने की कवायद तेज
दरअसल राज्य सरकार सभी जिला मुख्यालयों में पॉलिटेक्निक संस्थान खोल रही है. इसके साथ ही कई जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोले गए हैं. नए संस्थानों के लिए नीतीश सरकार ने पदों का सृजन किया है. इसके तहत अरवल एवं भोजपुर पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए प्रति संस्थान 35 शैक्षणिक पद जबकि 38 गैर शैक्षणिक पदों का सृजन किया गया है. जहानाबाद पॉलिटेक्निक संस्थान के लिए भी 35 शैक्षणिक पदों की स्वीकृति दी गई है. जबकि गैर शैक्षणिक के लिए 38 पद की स्वीकृति दी गई है.