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जिला समन्वय समिति की बैठक हुई संपन्न

दरभंगा, सुरेन्द्र चौपाल:- समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त श्रीमती अमृषा बैंस की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी।
       बैठक में बताया गया कि समेकित बाल विकास परियोजना को आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के लिए 26 स्थलों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है, जिन पर मनरेगा द्वारा भवन निर्माण कराया जाएगा।
      जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉ रश्मि वर्मा ने बताया कि 105 विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त लंबित है।
     बैठक में उपस्थित सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए कुशेश्वरस्थान पूर्वी के कोला में जमीन उपलब्ध नहीं हुआ है, शीशो पूर्वी पंचायत एवं मब्बी, मनीगाछी के राजे में भी जमीन उपलब्ध कराया जाना शेष है।
     बैठक में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को सतीघाट में गिर गए लोहा के पुल के स्थान पर शीघ्र नया पुल बनवाने का निर्देश दिया गया।
   एमएलए लेड योजनाओं के लिए विभिन्न अंचलों में चिन्हित जमीन की अंचल से लंबित अनापत्ति प्रमाण पत्र की समीक्षा की गई, जिनमें बहादुरपुर, बेनीपुर, मनीगाछी, जाले, दरभंगा सदर, हायाघाट और बहेड़ी के अंचलाधिकारी को लंबित अनापत्ति प्रमाण पत्र अतिशीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
       साथ ही कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन-1 एवं 2 को निर्देश दिया गया कि जिन योजनाओं के लिए जमीन की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो गई है, उन स्थलों की योजना पर अति शीघ्र कार्य प्रारंभ करवाया जाए।
     बैठक में जिला योजना पदाधिकारी नवीन कुमार द्वारा बताया गया कि नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जीवछ नदी एवं कमला नदी के किनारे पंचायत स्तर से घाट का निर्माण करवाने की योजना ली गई है, साथ ही सदर प्रखंड के सोनकी के पास मजलिस स्थान पोखर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कराने का निर्णय लिया गया है।
     बैठक में बताया गया कि कर्पूरी चौक से सैदनगर नाला निर्माण के अंतर्गत कई स्थानों पर बिजली का पोल स्थानांतरित करवाना आवश्यक है।
     पुल निर्माण निगम के अभियंता ने बताया कि महराजी पुल के निर्माण के लिए रास्ता को बंद करना होगा, इसके लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। साथ ही पुल के पश्चिम में 3 एवं पूर्व में 9 लोगों ने जमीन पर कब्जा किया हुआ है, अंचलाधिकारी सदर को अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया।
   कर्पूरी छात्रावास के संबंध में बताया गया कि वहां आरा मिल का कुछ अवशेष रखा हुआ है, जिसे संबंधित व्यक्ति द्वारा हटाया नहीं जा रहा है, जिसके कारण छात्रावास का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है, संबंधित पदाधिकारी को हटवाने का निर्देश दिया गया।

   शिक्षा विभाग के कनीय अभियंता ने बताया कि 6 विद्यालयों में चाहरदीवारी निर्माण कराने का आदेश मिला था, जिनमें से 5 विद्यालयों में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य कराया जा चुका है।
    उन्होंने बताया कि मध्य विद्यालय झगरूआ किरतपुर में स्थानीय ग्रामीण द्वारा विद्यालय की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है, मनीगाछी के सोनार टोल, बाजीतपुर में नया प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति मिली है, जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है, अंचलाधिकारी मनीगाछी को जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
   कल्याण विभाग के सामुदायिक भवन के लिए कुल पंचानवे स्थलों पर जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित सभी अंचलाधिकारी को दिया गया।
   विभिन्न प्रखंडों के चिन्हित पंचायतों में ठोस एवं तरल कचरा प्रसंस्करण के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों (WPU) के निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान यह तथ्य उभरकर आया कि अनेक चिन्हित स्थलों पर वहां के मुखिया या ग्रामीण अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निर्माण नहीं कराना चाहते हैं, उनकी गलत धारणा को सही करने के लिए पूर्व से निर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (डब्लू.पी.यू) का भ्रमण करवाने एवं अवलोकन करवाने का सुझाव दिया गया।
      उप विकास आयुक्त ने कहा कि इससे तनिक भी दुर्गंध नहीं आती है, बल्कि उस क्षेत्र के लिए यह और भी लाभदायक है क्योंकि ठोस एवं तरल कचरे को प्रसंस्करण के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से उर्वरक में तब्दील किया जाता है और यह बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक बनाया जाता है। इसके बन जाने से वहाँ के ग्रामीणों को ही लाभ मिलेगा।
     मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लंबित आवेदन के संबंध में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी श्रीमती नेहा नूपुर ने बताया कि सभी प्रखंडों में पूर्व के बहुत सारे आवेदन पोर्टल पर अपलोड किया जाना लंबित है, जिसके कारण लाभुकों को लाभ नहीं मिल सकेगा। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी हायाघाट ने बताया कि अब पोर्टल पर आवेदन आधार नंबर एवं बैंक खाता संख्या के साथ अपलोड होता है, लेकिन पूर्व के आवेदन में आवेदकों द्वारा आधार नंबर एवं बैंक खाता संख्या उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके कारण आवेदन अपलोड करने में कठिनाई हो रही है।
    पूर्व के आवेदकों से आधार नंबर एवं बैंक खाता संख्या प्राप्त करने के निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया।
     इसके साथ ही कई विभागों की समस्याओं को संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर उनका निराकरण करवाया गया।
      बैठक में सहायक समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह, अपर समाहर्ता सह-अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, श्रम अधीक्षक राकेश रंजन, डीसीएलआर सदर राकेश कुमार, परियोजना निदेशक (आत्मा) पूर्णेन्दु नाथ झा, वरीय उप समाहर्ता राहुल कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

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