पूरी तरह मुफ्त राशन देगी केंद्र सरकार, दिसंबर 2023 तक नहीं देना होगा एक रूपया भी

डेस्क : केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गरीबों के हित में लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराने के एक बड़े फैसले पर मुहर लगाई गई है।

नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले का देश के 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले के मुताबिक अब लोगों को दिसंबर 2023 तक सरकार मुफ्त में राशन देगी।

केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल, गेहूं और मोटा अनाज क्रमश: 3,2,1 रुपये प्रति किलो की दर से देती है. सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त मिलेगा।

कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश के करीब 80 करोड़ लोगों को अब मुफ्त अनाज मिलेगा। लोगों को दिसंबर 2023 तक अनाज लेने के लिए एक रुपये का भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सरकार इस पर सालाना करीब दो लाख करोड़ रुपये का खर्च करेगी।

बता दें कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, सरकार मौजूदा समय में हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज 2 से 3 प्रति किलो की कीमत पर देती है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर होने वाले परिवारों को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज मिलता है।

केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, मुफ्त अनाज देने का पूरा बोझ उठाएगी।

हालांकि केंद्र सरकार ने फ्री राशन स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। यह योजना 31 दिसंबर को खत्म होने जा रही है।

इस योजना तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज मुफ्त मिलता है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिलने वाले अनाज से अलग होता है। कोविड काल में गरीबों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने साल 2020 में फ्री राशन स्कीम को शुरू किया था।

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