हत्यारों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग, डीएम को सौंपा मांग पत्र
बेगूसराय, आरिफ हुसैन- संवाददाता : बिहार राज्य पंचायत सेवक संघ के तत्वावधान में तीन दिवसीय धरना कार्यक्रम के तीसरे व अंतिम दिन समाहरणालय के दक्षिणी गेट पर श्यामनंदन ठाकुर की अध्यक्षता में कार्यक्रम संचालित की गयी। सभा को संबोधित करते हुए अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री शशिकांत राय ने कहा कि राज्य सरकार की कथनी और करनी में काफी फर्क है। एक तरफ राज्य में लाखों पद रिक्त पड़े हैं, एक-एक कर्मी को कई कर्मियों का काम करना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ ठेका संविदा और आउट सोर्सिंग पर बहाल कर उनके श्रम एवं योग्यता का शोषण किया जा रहा है। नौजवानों एवं बेरोजगारों का भविष्य खतरे में हैं। श्री राय ने कहा कि कर्मी अपने हक-हकूक के लिए आंदोलन करती है तो उनपर लाठियां बरसायी जाती है। आज पूरे राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी अपने हक-हकूक के लिए आंदोलनरत है। लेकिन सरकार इसे अनसुनी कर रही है। जिलामंत्री मोहन मुरारी ने कहा कि संजय चौधरी, पंचायत सचिव कुंदन कुमार, आवास पर्यवेक्षक एवं अशोक शर्मा पंचायत सचिव की हत्या साजिश के तहत की गयी है जो दुखद है। जिला संघ द्वारा 21 नवम्बर को प्रदर्शन एवं 27 नवम्बर से आज तक लगातार आंदोलान्तमक कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद प्रशासन मौन धारण किये हुए है। जिले में अप्रत्याशित अपराधिक घटनाएं बढ़ने के कारण सिर्फ कर्मचारी ही नहीं आम नागरिक भी भयाक्रांत हैं। कर्मचारियों में दहशत का माहौल व्याप्त है। सरकारी कार्यों का निष्पादन करना काफी दुर्लभ हो गया है। उन्होंने घटना के दोषी पर कार्रवाई, उनके परिजनों को सभी देयता का भुगतान, उचित मुआवजा एवं आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नौकड़ी देने की मांग रखी। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर जिले भर के तमाम कर्मचारी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मौके पर महासंघ के अध्यक्ष अजय कुमार सिन्हा, सुधीर कुमार गांधी, हरिशंकर प्रसाद, मसूद आलम, मथुरा ठाकुर, राजनंदन चौधरी, राजीव कुमार अम्बष्ट, कालीकांत साह, युगल किशोर सिंह, शंकर मोची, रामदास ठाकुर, रामप्रकाश चौधरी, राम मणी सिंह, दिलीप मल्लिक, राजीव कुमार, रामप्रवेश चौरसिया, रामपुकार पासवान, विजय शंकर पाठक, रामउदगार पासवान, भोला साह, रामाकांत सिंह, यदुनंदन यादव, सत्येन्द्रनाथ चौधरी, निरंजन पासवान, विजय कुमार, लालबाबू सिंह, कृष्णदेव झा, अनिल कुमार आडवाणी सहित अन्य ने सभा को संबोधित किया। अंत में एक शिष्टमंडल जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा।