लखनऊ,ब्यूरो (राज प्रताप सिंह) : प्रदेश की योगी सरकार एक और बड़ा फैसला करने जा रही है। इस फैसले से यूपी की हर सड़क पर यात्रियों को बस मिलेंगीं।इस कवायद में परिवहन निगम के साथ ही निजी बस आॅपरेटर भी लाभ उठा सकते हैं। दरअसल यूपी सरकार ने डग्गामारी व्यवस्था बदलने का ही निर्णय ले लिया है। मुख्य सचिव राजीव कुमार के निर्देश के बाद परिवहन विभाग 2 लाख किलोमीटर की सड़कों का रूट तय करने जा रहा है।इस कवायद में प्रदेश की 1000 से अधिक सड़कों पर वाहन चलाने के लिए परमिट लेना जरूरी हो जाएगा।
मामले में अपर मुख्य सचिव, परिवहन आराधना शुक्ला कहती हैं कि डग्गामारी होने का अहम कारण ये है कि हमारे यहां अभी तक जितनी सड़के हैं, उसका 10 प्रतिशत रूट ही तय हुआ है।रूट तय नहीं होने से परमिट जारी नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में इन सड़कों पर जो भी वाहन चलते हैं, वे डग्गामारी की श्रेणी में आ जाते हैं।अब हमने योजना बनाई कि जो भी सड़कें चलने लायक हैं।उन्हें हम रूट घोषित कर दें।उन्होंने कहा कि परिवहन आयुक्त की तरफ से जो योजना तैयार की गई है,उसके हिसाब से अगले तीन महीने में यूपी में 2 लाख किलोमीटर पर रूट घोषित किया जाना है।
- रूट घोषित होने के बाद इन सड़कों पर चलने के लिए सभी को परमिट मिल सकेगा। निजी वाहन भी नियमानुसार यहां चल सकेंगे। इससे जनता को फायदा तो मिलेगा ही साथ ही प्रदेश को राजस्व भी बढ़ेगा। -अपर मुख्य सचिव, परिवहन, आराधना शुक्ला
दरअसल यूपी में अधिकतर सड़कों के रूट घोषित नहीं होने के कारण राजस्व का एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट आॅपरेटर्स के हिस्से चला जाता था।इससे परिवहन निगम को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा था।
पिछले कुछ सालों में परिवहन निगम के राजस्व में आई गिरावट के पीछे एक बड़ी वजह ऐसी ही डग्गेमार बसें व वाहन हैं।अब निगम को जिला स्तर पर आरटीओ और एआरटीओ के साथ मिलकर ऐसी डग्गेमार बसों के लिए विशेष अभियान चलाने पर मजबूर होना पड़ रहा है।