रांची (रांची ब्यूरो) : राज्य की रघुवर सरकार न केवल हाइटेक है बल्कि राज्य वासियों को भी हर सुविधा हाइटेक तरीके से उपलब्ध कराने की कोशिश में जुटी है। 14 अगस्त से झारखंड में ऑनलाइन जन वितरण प्रणाली सेवा की शुरुआत मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की। राज्य के खाध एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने एक ऐसी व्यवस्था को सामने लाने की कोशिश की है जिसमे जन वितरण प्रणाली में घपले और घोटाले के लिए गुंजाईस बिलकुल ही न रहे। राज्य सरकार ने गरिबीरेखा से नीचे रह रहे लोगो के लिए इस प्रणाली में खासा ध्यान दिया है। सरकार की माने तो इस प्रणाली में इलेक्ट्रोनिक मशीन पर उपभोक्ताओं की उँगलियों का निशान प्राप्त कर खाद्यान सही व्यक्ति तक उपलब्ध कराया जाएगा। लाभूक 2 माह के अंदर अपने लिए निर्धारित खाद्यान को किश्तों में प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं लाभूकों को खाद्यान उपलब्धता की सूचना उनके मोबाइल नंबर पर रटर के माध्यम से उपलब्ध होगी।
साथ ही लाभूक ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत अपने प्रखण्ड के किसी भी दुकान से अपने लिए निर्धारित आनज को ले सकते हैं। 1 रुपया प्रतिकीलों चावल और 1 रुपए प्रतिकीलों गेंहू की दर सरकार ने तय की है। इसके लिए आवश्यक है कि उपभोक्ता अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर जरूर से रजिस्टर्ड कराएं। सरकार ने इस मामले में, e-Pos (electronic point of sale), शिकायतों के लिए एक टॉल फ्री नंबर भी जारी किया है – 18003456598। 24 घंटे सरकार आपकी शिकायतों के लिए तत्पर रहेगी। यही वजह है कि झारखंड सरकार ने आज प्रदेश के लाभूकों को इस योजना में दिल से स्वागत किया है।