बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए 467 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे !

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रांची (रांची ब्यूरो) : बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए ग्रिड, सब स्टेशन वसंचरण लाइन पर कुल 467 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस पर कैबिनेट ने मंगलवार को स्वीकृति प्रदान कर दी। कैबिनेट की बैठक के बाद यह जानकारी कैबिनेट सचिव सुरेंद्र सिंह मीणा ने दी। उन्होंने बताया कि रातू ग्रिड सब स्टेशन, पतरातू संचरण लाइन और रातू-हटिया संचरण लाइन के लिए 162.25 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। दो कंपनियां करेंगी कौशल विकास इसमें से 55 करोड़ रुपए विमुक्त करने पर भी सहमति जताई गई। – इसके अलावा ग्रिड सब स्टेशन राजमहल और डबल सर्किट पाकुड़-साहेबगंज लाइन के लिए 132.25 करोड़, चतरा ग्रिड सब स्टेशन और इटखोरी- चतरा संचरण लाइन के लिए 75 करोड़ और गढ़वा ग्रिड सब स्टेशन के लिए 95 करोड़ एवं संचरण लाइन के लिए तीन करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा मिलेगी – झारखंड के गांवों में हाईस्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई। यह कंपनी पंचायत स्तर तक हाईस्पीड इंटरनेट की सुविधा देने पर काम करेगी। इससे गांव के लोगों को भी देश-दुनिया की जानकारी मिलने में आसानी होगी। सरकारी योजनाओं की जानकारी भी वे आसानी से ले सकेंगे। दो कंपनियां करेंगी कौशल विकास  कौशल विकास के लिए सिसको सिस्टम्स इंक और ओरेकल एकेडमी के साथ एग्रीमेंट करनेकी  स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदा कर दी है।  उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के छात्रों को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए सिसको सिस्टम्स के साथ एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों और डिग्री स्तरीय कॉलेजों के लिए ओरेकल के साथ एग्रीमेंट करने का प्रस्ताव तैयार किया था, जिस पर कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। अन्य महत्वपूर्ण फैसले  देवघर स्थित पशुपालन विभाग का जलसा तालाब बाबा मंदिर को और मंदिर के बेंगी विशुनपुर तालाब पशुपालन विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई। जलसा तालाब 28 एकड़ में और बेंगी विशुनपुर तालाब 32 एकड़ जमीन पर बना है। पशुपालन विभाग के सेवा नियमावली 2013 में संशोधन होगा। एक पद के लिए पांच से कम आवेदन आने पर सीधे इंटरव्यू के माध्यम से और ज्यादा आवेदन आने पर लिखित परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति होगी। श्रावणी मेला में बायो टॉयलेट के लिए ढाई करोड़ रुपए आकस्मिकता निधि से देने पर सहमति तेजस्विनी योजना के लिए गठित झारखंड महिला विकास समिति के विभिन्न कार्यों के लिए 30 पदों के सृजन की स्वीकृति। मुख्यमंत्री के प्रोजेक्ट भवन स्थित ऑफिस और कांके रोड स्थित आवास एवं कार्यालय में एपीबीएक्स के अपग्रेडेशन के लिए 7.95 लाख की स्वीकृति। कार्मिक विभाग के चार पदाधिकारियों ज्ञानेंद्र कुमार, अभय नंदन अंबष्ट, राजीव रंजन कुमार और कुमुद प्रसाद को अपर समाहर्ता के समकक्ष पद पर प्रोन्नति की तिथि से लाभ देने पर सहमति। झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग नियमावली 2013 में संशोधन की स्वीकृति। इसके अनुसार सिपाही नियुक्ति के लिए जो शारीरिक मापदंड है वही उत्पाद सिपाही पर भी लागू होगा। चिरकुंडा शहरी जलापूर्ति योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन 26.37 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रमंडलीय पंचायत प्रशिक्षण संस्थान हजारीबाग, चाईबासा, पलामू के पुनर्गठन और पदों के सृजन की स्वीकृति। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को बकाए के भुगतान के लिए 33.18 करोड़ रुपए आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेने पर स्वीकृति। गिरिडीह एवं धनबाद के चिरकी, पलमा, राजगंज 35.32 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण एवं निर्माण के लिए 65.03 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति। बोकारो-बरमसिया-हुटुपातर-काड़ाकुडी-मिर्धा पथ 19.41 किलोमीटर के लिए 40.24 करोड़ की स्वीकृति। पतरातू-हिंदेगिर-मैकलुस्कीगंज 45.08 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 217.37 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इससे काम में तेजी आएगी।