प्रदेश में 58 नए केस, अब 1507 मामले हुए

लखनऊ ब्यूरो :: कोरोना संक्रमण अब प्रदेश के 56 जिलों में फैल गया है। गुरुवार को 58 नए मामले सामने आए जिसमें बलरामपुर में एक, बहराइव में आठ और श्रावस्ती में तीन केस सामने आया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1507 हो गई है, इसमें से 187 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं।अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी और प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने गुरुवार को लोक भवन में मीडिया प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि प्रदेश के 11 जनपदों में कोरोना के एक्टिव केस नहीं हैं। प्रदेश के 56 जिलों से अब तक 1507 कोरोना पाजिटिव के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 45 जनपदों में 1299 मामले एक्टिव हैं। अब तक 187 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। प्रदेश में 1584 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और 11826 लोगों को फैसिलिटी क्वारंटीन किया गया है। उन्होंने बताया कि लखनऊ के केजीएमयू के बाद अब एसजीपीजीआई लखनऊ, मेरठ एवं इटावा मेडिकल कालेज में भी पूल टेस्टिंग का कार्य प्रारम्भ हो गया है। पूल टेस्टिंग में 812 सैम्पल टेस्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग के लिए 3737 सैम्पल भेजे गये और बैकलाग मिलाकर 3955 टेस्ट हुए। दूसरी ओर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित जनपदों में पीपीई किट और एन-95 मास्क प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इमरजेंसी सेवा प्रदान करने वाले अस्पताल स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकाल के अनुरूप कार्य करें। बताया कि मुख्यमंत्री जी ने लाॅकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक सहित फील्ड में तैनात सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मण्डी तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि आवश्यक सामग्री की सप्लाई चेन से जुड़े वाहन छूट का दुरुपयोग न करने पायें। जो भी ट्रक सवारी ढोते पाया जाएगा उसे तत्काल जब्त कर लिया जाएगा। श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि 20 या उससे अधिक कोरोना पाॅजिटिव केस वाले जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, आई0जी0 स्तर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (जहां पहले से आई0जी0 स्तर के अधिकारी की तैनाती नहीं है) को तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी को भेजा जाए। यह अधिकारी सम्बन्धित जनपद में कम से कम एक सप्ताह कैम्प कर वहां संचालित स्वास्थ्य सहित विभिन्न कार्यांे का पर्यवेक्षण करेंगे। पुलिस अधिकारी आवंटित जनपद में लाॅकडाउन व्यवस्था को और प्रभावी ढंग से लागू कराएंगे तथा अपनी रिपोर्ट भी प्रेषित करंेगे। क्वारंटीन सेन्टरों में सोशल डिस्टंेसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए खान-पान एवं सेनेटाइजेशन की पूरी सावधानी और सतर्कता बरती जाए। उन्होंने क्वारंटीन सेन्टर तथा आइसोलेशन वाॅर्ड की संख्या तथा टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाने के निर्देश दिये हैं। श्री अवस्थी ने बताया कि कम्युनिटी किचन, डोर स्टेप डिलीवरी तथा खाद्यान्न वितरण की नवीनतम स्थिति की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि 01 मई, 2020 से प्रारम्भ होेने वाले खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम में यह सुनिश्चित किया जाए कि पुराने राशन कार्ड धारकों के साथ-साथ नये राशन कार्ड धारकों को भी राशन उपलब्ध हो। श्री अवस्थी ने बताया कि अन्त्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 20 किलो गेहंू तथा 15 किलो चावल तथा अन्य श्रेणी के लाभार्थियों यथा मनरेगा श्रमिक, पंजीकृत निर्माण श्रमिक, ठेला, खोमचा लगाने वाले, रिक्शा, ई-रिक्शा चलाने वालों आदि को प्रति यूनिट 03 किलो गेहूं तथा 02 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्यान्न वितरण योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में 3.56 करोड़ राशन कार्ड के सापेक्ष 3.14 करोड़ राशन कार्ड पर 13,10,87,876 यूनिट्स को कुल 655439.380 मी0टन खाद्यान्न का वितरण किया गया है।श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि गेहूं खरीद तथा विभिन्न कृषि गतिविधियों के अन्तर्गत 4,000 से अधिक केन्द्रों पर गेहूं खरीद शुरु हो गयी है। अब तक मण्डियांे व क्रय केन्द्रों के माध्यम से लगभग 36 लाख कुन्टल से अधिक गेहूं की खरीद हो चुकी है। जायद फसल हेतु उवर्रक के 53,000 पेस्टीसाइड के 37,000 तथा बीज के 36,000 विक्रय केन्द्र संचालित हो रहे हैं। जायद फसल के तहत 8.12 लाख हेक्टेयर भूमि में बुआई हो गयी है। मेंथा फसल की बुआई लगभग 02 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है। मनरेगा के अन्तर्गत भारत सरकार से 1,227 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। इससे मनरेगा योजना के कार्याें को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से प्रदेश के 02 करोड़ से अधिक किसानों को 4,100 करोड़ रुपये की मदद प्रदान की गयी है।