डेस्क : कोरोनावायरस (corona virus) को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है. भारत और बिहार सरकार जहां महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है वहीं कोरोना वायरस के संकट के मद्देनजर में बिहार में लगातार मंत्री, जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी-कर्मचारी आर्थिक मदद देने के लिए सरकार के समक्ष आगे आ रहे हैं.
- पत्रकार के साथ लहेरियासराय थाना की पुलिस ने किया दुर्व्यवहार, एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई का दिया आदेश
- Meet one of Bihar’s youngest entrepreneur RAJESHWAR RANA
- लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधियों को संरक्षण दे रहा है केंद्र सरकार – डॉ मुन्ना खान
- मिथिला के चाणक्य होटल मैनेजमेंट कॉलेज को मिला ‘भारत का सर्वश्रेष्ठ होटल मैनेजमेंट कॉलेज 2024’ का सम्मान
- कई सीनियर IAS अधिकारियों का तबादला, यहां देखें पूरी लिस्ट…
इसी कड़ी में दरभंगा डीडीसी कारी प्रसाद महतो ने 5100 रुपये की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष (Chief Minister Relief Fund) और प्रधानमंत्री राहत कोष (Prime Minister Relief Fund) में भी 5100 रूपए की राशि जमा कराई है.
मिली जानकारी के मुताबिक बिहार से पीएम राहत कोष में राशि जमा करने वाले व दरभंगा से सीएम राहत कोष में राशि जमा करने वाले पहले अधिकारी दरभंगा डीडीसी कारी प्रसाद महतो हैं जिन्होंने यह शुरुआत की है.
बता दें कि बिहार में आईपीएस अफसरों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में तकरीबन 10 लाख रुपये की राशि दान की है. बिहार पुलिस की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक वैश्विक महामारी कोविड-19 के संकट को देखते हुए पुलिस अफसरों ने मदद किया है. उनकी ओर से सीएम राहत कोष में कुल 965900 रुपये की बड़ी राशि जमा की गई है.
बिहार में पुलिस सेवा के पदाधिकारियों ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय की अपील के बाद 85 आईपीएस अफसरों ने 5 हजार या उससे अधिक की राशि और 47 सीनियर आईपीएस अफसरों ने 10 हजार या उससे अधिक की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दान की है.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री राहत कोष में विभिन्न निगमों की अोर से 40 करोड़ रुपए से अधिक राशि का योगदान किया गया। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने मुख्यमंत्री राहत कोष में २० करोड़ रुपए की राशि दी।
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने 5.27 करोड़, बिहार राज्य शैक्षणिक अाधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड ने 3 करोड़, बिहार पुलिस भवन निर्माण निम लिमटेड ने 2.5 करोड़, बिहार राज्य मेडिकल सरिवसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड ने 10 करोड़ का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लए सौंपा। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ की राज्य इकाई की अोर से 5 लाख रुपए का योगदान मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए किया गया।