दरभंगा : जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने जिला के बहेड़ी-घनश्यामपुर-अलीनगर-रसियारी निमार्णाधीन राज्य उच्च पथ का निरीक्षण किया और इस पथ के कुछ भागों में भू-अर्जन की समस्या के निराकरण हेतु किये गये कार्य के अद्यतन स्थिति का जायजा लिया।
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निरीक्षण में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बीरेन्द्र नारायण पांडेय, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक एवं योजना प्रबंधक, क्षेत्रीय पदाधिकारी आदि उनके साथ चल रहे थे। उन्होंने बताया कि इस पथ के बहेड़ी-बेनीपुर भाग में जमीन की कोई समस्या नहीं है। अतएव कार्यकारी एजेंसी को इस भाग में पथ निर्माण कार्य को तीब्र गति से पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
गौरतलब है कि इस पथ के कुछ भागों में भू-अर्जन की समस्या होने के चलते सड़क निर्माण कार्य की गति धीमी है। आशापुर बायपास से घनश्यामपुर राज्य उच्च पथ 188 भाग में कुल पांच मौजों में जमीन को लेकर विवाद कायम रहने की बातें बताई गई है। इसमें दखराम चादर 1, दखराम चादर 2, बेनीपुर, पॉली एवं पौहद्दी मौजा शामिल है। इन मौजों में कुल 311 रैयतों के बीच मुआवजे की राशि को लेकर विवाद चल रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि इन मौजों के संबंधित भूमि मालिकों को मुआवजे की राशि का भुगतान करने की कार्रवाई 18 दिसंबर 2019 तक पूरी कर ली जायेगी। इसके बाद इस भाग में भी पथ निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जायेगा। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान उपस्थित जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बीरेन्द्र नारायण पांडेय को अलीनगर-आशापुर-घनश्यामपुर बायपास पथ के संबंधित भूमि मालिकों को मुआवजे की राशि का भुगतान की कार्रवाई शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं कार्यकारी एजेंसी को इस भाग में 18 दिसंबर के बाद निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि आशापुर से अलीनगर भाग में जमीन का कोई इश्यू नहीं है। लिहाजा कार्यकारी एजेंसी को इस भाग में पथ निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि बहेड़ी-रसियारी पथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संपूर्ण पथ का निर्माण शीघ्र पूरा कराकर इसका लोकार्पण कराया जायेगा। इस पथ के चालू हो जाने पर उत्तर बिहार में विकास के मार्ग प्रशस्त होगे।