सरप्लस से घाटे तक: एमसीडी बजट की बदली दिशा

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का वर्ष 2026-27 का बजट इस बार सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि नीतिगत बदलाव और प्राथमिकताओं की कहानी बन गया है। शुरुआत में जिस बजट को ऐतिहासिक अधिशेष (सरप्लस) बताया गया था, वही अंतिम रूप में घाटे में बदल गया। सदन में पारित संशोधित आंकड़ों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वित्तीय अनुशासन और लोकलुभावन वादों के बीच संतुलन साधना आसान नहीं है।

28 जनवरी को स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने जब प्रारंभिक बजट पेश किया था, तब इसे एमसीडी के इतिहास का पहला अधिशेष बजट करार दिया गया। उस प्रस्ताव में वर्ष 2026-27 के लिए 17,044 करोड़ रुपये की आय और 16,697 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान रखा गया था। इस तरह लगभग 347 करोड़ रुपये का अधिशेष दर्शाया गया था।

उस समय सत्या शर्मा ने यह भी रेखांकित किया था कि निगम की आर्थिक स्थिति को देखते हुए खर्चों पर सख्त नियंत्रण रखा जाएगा। नई योजनाओं की घोषणा से बचते हुए मौजूदा परियोजनाओं को मजबूत करने और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर जोर दिया गया था। संदेश साफ था—पहले वित्तीय सेहत सुधारो, फिर विस्तार की सोचो।

लेकिन सदन में शुक्रवार को जब बजट पारित हुआ, तो तस्वीर बदल चुकी थी। नेता सदन प्रवेश वाही द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव में आय और व्यय दोनों बढ़ा दिए गए। अब अनुमानित आय 17,184 करोड़ रुपये और व्यय 17,583 करोड़ रुपये रखा गया है। परिणामस्वरूप लगभग 399 करोड़ रुपये का घाटा सामने आया है।

यह घाटा चालू वित्तीय वर्ष की संभावित बचत से पूरा करने की बात कही गई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह दीर्घकालिक समाधान नहीं है। यदि आय के स्थायी स्रोतों में मजबूती नहीं आई, तो आने वाले वर्षों में वित्तीय दबाव और गहरा सकता है।

लोकलुभावन घोषणाओं की वापसी

संशोधित बजट में कई ऐसी योजनाओं को फिर से शामिल किया गया है, जिन्हें पहले आर्थिक संकट के चलते बंद कर दिया गया था। ये योजनाएं नागरिक सुविधाओं से जुड़ी हैं और आम जनता को सीधा लाभ पहुंचाने का दावा करती हैं।

हालांकि, इन्हें दोबारा शुरू करने या विस्तार देने से निगम पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अल्पकालिक लोकप्रियता के लिए की गई घोषणाएं यदि राजस्व के अनुरूप नहीं हों, तो वे भविष्य में गंभीर वित्तीय असंतुलन पैदा कर सकती हैं।

दोहरी व्यवस्थाओं की दुविधा

दिलचस्प पहलू यह है कि इनमें से कई योजनाएं पहले से ही दिल्ली सरकार के स्तर पर संचालित की जा रही हैं। एक समय ऐसा आया था जब समान प्रकार की सुविधाएं दो अलग-अलग एजेंसियों—दिल्ली सरकार और एमसीडी—के माध्यम से दी जा रही थीं। इससे संसाधनों का दोहराव और खर्चों में वृद्धि हो रही थी।

वित्तीय संकट के दौरान दिल्ली सरकार ने कुछ योजनाओं को बंद कराकर खर्चों पर नियंत्रण की कोशिश की थी। अब उन्हीं योजनाओं को पुनः शुरू करने का निर्णय यह सवाल उठाता है कि क्या समन्वय की कमी फिर से आर्थिक दबाव नहीं बढ़ाएगी?

राजस्व संग्रह की चुनौती

एमसीडी की आय मुख्य रूप से संपत्ति कर, विज्ञापन कर, लाइसेंस शुल्क और अन्य स्थानीय करों पर निर्भर करती है। लेकिन कर संग्रह की सीमित क्षमता और बकाया वसूली की समस्याएं लंबे समय से निगम की कमजोरी रही हैं।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि डिजिटल माध्यमों से कर संग्रह को और प्रभावी बनाया जाए। संपत्ति कर के दायरे का विस्तार, बकाया वसूली अभियान और पारदर्शी लेखा प्रणाली से आय में सुधार हो सकता है।

इसके अलावा, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से परियोजनाओं को आगे बढ़ाने से निगम पर सीधा वित्तीय दबाव कम किया जा सकता है।

संतुलन की कसौटी

यह पूरा घटनाक्रम स्थानीय निकायों की उस चुनौती को उजागर करता है, जिसमें उन्हें जनता की अपेक्षाओं और सीमित संसाधनों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है।

प्रारंभिक अधिशेष बजट ने यह संकेत दिया था कि एमसीडी वित्तीय सुधार के रास्ते पर है। लेकिन अंतिम बजट में घाटा सामने आने से यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और सामाजिक प्राथमिकताएं कई बार वित्तीय अनुशासन पर भारी पड़ जाती हैं।

लोकलुभावन योजनाएं आम लोगों को त्वरित राहत देती हैं, लेकिन यदि उनके लिए पर्याप्त राजस्व आधार न हो, तो वे भविष्य में विकास कार्यों को प्रभावित कर सकती हैं।

भविष्य की राह

अब निगम के सामने सबसे अहम सवाल यह है कि वह घाटे की स्थिति में रहते हुए भी बुनियादी सेवाओं—सफाई, सड़क मरम्मत, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं—की गुणवत्ता कैसे बनाए रखेगा।

घाटे की भरपाई वर्तमान वर्ष की बचत से करना अस्थायी उपाय है। यदि अगले वर्षों में भी आय और व्यय का अंतर बढ़ता रहा, तो निगम को कर्ज लेने या अतिरिक्त कर लगाने जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं।

इस बजट से यह संदेश साफ है कि वित्तीय प्रबंधन केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि दूरदर्शी नीति और सख्त अनुशासन की मांग करता है।

एमसीडी का 2026-27 का बजट एक उदाहरण बन गया है कि किस तरह प्रारंभिक अधिशेष का दावा अंतिम चरण में बदल सकता है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि निगम अपने राजस्व स्रोतों को कितना मजबूत करता है और घाटे की स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है।