जिला स्तरीय कार्यालय में 65 मामलें लंबित, जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिये।

दरभंगा। अम्बेडकर सभागार में जिला पदाधिकारी डाॅ0 चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की गई। सर्वप्रथम जन शिकायत निवारण अधिनियम – 2015 के तहत जिला एवं अनुमण्डल स्तरीय कार्यालयों में प्राप्त परिवाद पत्रों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की गई। जिला स्तरीय कार्यालय में 65 मामलें विभिन्न विभागों के निष्पादन हेतु लंबित पाये गये इस पर जिलाधिकारी ने कड़े शब्दों में परिवाद पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर हर-हालत में मामलों का निष्पादन करने का निदेश दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग से प्राप्त मामलों को प्राथमिकता के तौर पर निष्पादन करने की आवश्यकता बतायी गयी। कोर्ट मामलों के सी0डब्लू0जे0सी0 ,एम0जे0सी, एल0पी0ए0 की समीक्षा की गई। सभी मामलों में प्रति शपथ पत्र तैयार कर जमा करने का निदेश दिया गया।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युत परियोजना में जमीन की उपलब्धता हेतु संबंधित भूमि उप समाहत्र्ता एवं अंचलाधिकारी से समन्वय कर जमीन की खोज करने का निदेश दिया गया। दरभंगा टावर पर चल रहे निर्माण कार्य के बारे में नगर निगम आयुक्त ने एक सप्ताह के अन्दर सड़क निर्माण के पूरा हो जाने की जानकारी दी।

जिला आपदा प्रबंधन टास्र्क फोर्स की बैठक में जिलाधिकारी ने बाढ़ एवं जल-जमाव से पीड़ित परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निदेश दिया। इसमें कितने गाँव पानी से घिरे हुए है, कितने नावों का परिचालन करवाया जा रहा है, कितने लोग शरण स्थलों पर आश्रय लिये हुए है की जानकारी देनी होगी। मोबाईल मेडिकल यूनिट के बारे में विस्तृत निदेश दिये गये। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को टीम बनाकर बाढ़ एवं जल-जमाव से पीड़ित पंचायतो में चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने का निदेश दिया। जिसमें पेयजल हेतु हैलोजन टेबलेट बाँटना एवं गर्भवत्ती महिलाओं को प्रसव तिथि से पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भरती करवाने का निदेश दिया। इस कार्य में रोगी कल्याण समिति की भी मदद ली जाएगी। जिला कृषि पदाधिकारी को फसल क्षति का विस्तृत सर्वें कराकर रिपोर्ट देने का निदेश दिया गया। बाँध पर रह रहें परिवारों की भी सूची बनाने का भी निदेश दिया गया। किरतपुर में 10 और अतिरिक्त नाव को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जल-जमाव से प्रभावित होने वाले विद्युत व्यवस्था को पुनः सुचारू ढ़ंग से बहाल करने का निदेश दिया गया।

‘‘घर-घर बिजली कार्यक्रम ’’ के तहत विद्युत सर्वे की कार्यों की समीक्षा की गई। प्रतिदिन प्रत्येक पंचायत रोजगार सेवक एवं ग्रामीण आवास सहायक को कम से कम 25-25 परिवार का सर्वे करने का लक्ष्य दिया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत डाटा डिजिटाईजेशन कार्य की भी समीक्षा की गई। जन वितरण प्रमाणी के तहत लाभुकों के डिजिटाईजेशन कार्य की भी समीक्षा की गई। इसकी धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया एवं इसमें तेजी लाने का निदेश दिया। इन्दिरा आवास योजना के तहत पूरे जिला में अबतक निर्मित हुए भवनों के भौतिक सत्यापन किये जाने की समीक्षा की गई, इसके प्रगति में तेजी लाने का निदेश दिया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निदेशालोक में मतदाताओं एवं मतदान केन्द्रों के स्थिति का डिजिटाईजेशन का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत 07 अगस्त तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके भी प्रगति की समीक्षा की गई एवं अपेक्षित सुधार लाने का निदेश दिया गया।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला के तीन पंचायतो यथा – नवानगर नरमा, हरहच्चा एवं दिघियार को पूर्ण शौचालय युक्त पंचायत घोषित किये जाने के पूर्व अबतक किये गये कार्यों की समीक्षा की गई। जिसमें जीविका के दीदीयों, आँगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका का भी सहयोग लेने का निदेश दिया गया। शिक्षा विभाग को इन तीन पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले सभी विद्यालयों में शौचालय के कार्यरत रहने एवं पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

उक्त बैठक में नगर आयुक्त नागेन्द्र कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त विवेकानन्द झा, अनुमण्डलाधिकारी सदर, डाॅ0 गजेन्द्र प्रसाद सिंह, अनुमण्डल पदाधिकारी बेनीपुर, बिरौल, भूमि सुधार उप समाहत्र्ता, वरीय उप समाहत्र्ता रवीन्द्र कुमार दिवाकर, जिला जन समपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार, जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारीगण उपस्थित थे।