जिलाधिकारी ने ऑनलाइन बैठक में दिए कई जरूरी निर्देश

दरभंगा : जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. की अध्यक्षता में कार्यालय प्रकोष्ठ में 07 निश्चय योजना, बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, पी.एफ.एम.एस. के लिए शेष डाटा भेजने समेत कई मामलों को लेकर बैठक की गई।

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ऑनलाइन बैठक में जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित अंचलों के अंचलाधिकारियों से उनके अंचल में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए सड़कों के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा बैठक में उपस्थित ग्रामीण कार्य विभाग-1 एवं ग्रामीण कार्य विभाग-2 के सहायक अभियंताओं एवं कार्यपालक अभियंता को संबंधित सड़कों की मरम्मत सोमवार तक करा लेने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि अपने कनीय अभियंता के माध्यम से अंचलों का सर्वेक्षण कराकर सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची प्राप्त कर लें तथा सोमवार तक उनकी मरम्मत करवा ली जाए। सोमवार को पुनः इसकी समीक्षा की जाएगी। केवटी, सिंहवाड़ा, सदर, बिरौल, हायाघाट, हनुमाननगर, बहेड़ी, गौड़ाबौराम, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, जाले, बेनीपुर, घनश्यामपुर एवं बहादुरपुर के अंचलाधिकारियों ने अपने-अपने अंचल के एक-एक क्षतिग्रस्त सड़कों की जानकारी दी।

जिलाधिकारी ने ऑनलाइन बैठक में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सम्बोधित करते हुए कहा कि 28 अगस्त के पूर्वाह्न 11ः30 बजे मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा हाल में जिन वार्डों में नल-जल योजना पूर्ण हुए हैं, उनका ऑनलाइन शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर संबंधित वार्ड निगरानी समिति द्वारा अपने-अपने वार्डों में कार्यक्रम के सीधा प्रसारण की व्यवस्था की जाएगी तथा सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी।

पी.एच.ई.डी. के द्वारा जिन वार्डों में कार्य कराये गये हैं, उन वार्डों में सीधा प्रसारण की व्यवस्था पी.एच.ई.डी. के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने दरभंगा सदर, केवटी, जाले एवं बहेड़ी प्रखंड के कई वार्डों में नल-जल योजना का कार्य अवशेष रहने को लेकर संबंधित बीडीओ के प्रति नाराजगी व्यक्त की तथा चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही उन वार्डों में कार्य पूर्ण नहीं कराया जाता है तो संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को भी प्रत्येक सप्ताह योजनाओं का निरीक्षण कर कार्य की निगरानी एवं अनुश्रवण करना है। ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित प्रखंड में निरीक्षण में कमी की गई है।
उन्होंने कहा कि जिन वार्डों में नल-जल योजना में अनियमितता की गई है और जाँच प्रतिवेदन के उपरांत प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश जारी किया गया है, उसका शत्-प्रतिशत् अनुपालन होना चाहिए और कृत कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराया जाए। साथ ही जहाँ जाँच लंबित है, वहाँ शीघ्र जाँच कर ली जाए। यदि किसी योजना के विरूद्ध अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है, तो उसकी जाँच होगी, चाहे आवेदक आवेदन वापस ही क्यों न ले लिया हो। एक बार अनियमितता की जानकारी मिलने के उपरांत उस योजना की निश्चित रूप से जाँच होगी। बहेड़ी, बेनीपुर, बिरौल एवं नगर निगम क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित लाभुकों के डाटा पी.एफ.एम.एस. के लिए लंबित रहने पर संबंधित अंचलाधिकारियों को शीघ्र डाटा भेजने का कार्य समाप्त करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में सहायक समाहर्त्ता सुश्री प्रियंका रानी, उप विकास आयुक्त डॉ. कारी प्रसाद महतो, अपर समाहर्त्ता श्री विभूति रंजन चौधरी, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी श्री अजय कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी सदर श्री राकेश कुमार गुप्ता व जिला पंचायत राज पदाधिकारी सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।