कालाबाजारी को लेकर डीएम सख्त, दुकानों में आवश्यक सामानों का दर निर्धारण कर किया गया प्रदर्शित

दरभंगा : कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए बिहार में पूर्ण लॉक डाउन है, लेकिन जीवनयापन एवं रोजमर्रा की चीजों तथा अनिवार्य सेवाओं को लॉक डाउन से मुक्त रखा गया है। लॉक डाउन के नाम पर सामानों की कृत्रिम कमी बताकर कतिपय व्यापारियों द्वारा कालाबाजारी का धंधा शुरू कर दिया गया। इसकी शिकायतें मिलते ही जिलाधिकारी द्वारा जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं सभी पणन पदाधिकारियों को कालाबाजारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

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जिला पदाधिकारी, दरभंगा डॉ. त्यागराजन एस.एम. के निदेश के आलोक में प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा कालाबाजारियों के विरूद्ध धड़-पकड़ कार्रवाई प्रारंभ कर दिया गया है। खासकर खाद्य सामग्री आलू/प्याज, सब्जी आदि के बिक्रेताओं के द्वारा ही ऊचे दामों पर सामानो को बेचे जाने की शिकायतें मिली है। इन व्यापरियों को ही पहले टारगेट किया गया है। इन्हें उचित मूल्य पर ही सामानों की बिक्री करने का निदेश दिया गया है।

वहीं आलू/प्याज का खुदरा मूल्य भी उनके दुकान में प्रदर्शित कराया गया है। आम उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने वाले व्यापारियों की सूचना तुरंत दें।

जिलाधिकारी के निदेश के आलोक में आज जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी अजय गुप्ता, सदर अनुमण्डल पदाधिकारी राकेश गुप्ता, एम.ओ. सदर आदि द्वारा दरभंगा नगर में कार्यरत व्यापारियों के स्टॉक की जाँच किया गया।

वहीं सदर अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा बाजार समिति में सभी गल्ला व्यवसायियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक सामग्रियों की उचित दर पर निर्बाध आपूर्त्ति सुनिश्चित कराने को कहा गया है। वहाँ उनके स्टॉक की जाँच की गई। इसके साथ ही सबसे ज्यादा माँग वाली वस्तु आलू/प्याज का थोक एवं खुदरा दर का भी निर्धारण किया गया।

सदर अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आलू का खुदरा मूल्य 20 रूपया प्रति किलो एवं प्याज का खुदरा मूल्य 28 रूपया प्रति किलो निर्धारित किया गया है। वहीं आलू एवं प्याज का थोक दर क्रमशः 1600 रूपया क्विंटल एवं 2300 रूपया क्विटल निर्धारित किया गया है।

वहीं पूरे शहर में माइक द्वारा उपभोक्ताओं को बताया जा रहा है कि आवश्यक वस्तुओं की बाजार में कोई कमी नहीं है। आम उपभोक्ता पैनिक नहीं हों। प्रशासन द्वारा रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएँ एवं अनिवार्य सेवाओं की पहुँच सुगम करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।