फाइल तीन दिन से अधिक रुकी तो अफसर होंगे जवाबदेह: मुख्यमंत्री

काम में रुकावट बनने की जगह उसे तेजी से निपटाएं

लखनऊ ब्यूरो।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर फाइल किसी के पास तीन दिन से अधिक रुकी तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। उनका यह निर्देश उनके और मुख्य सचिव के कार्यालय पर भी लागू होगा।

मुख्यमंत्री सोमवार को लोकभवन में बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में पाइप पेयजल योजना की समीक्षा करते हुए पौने दो साल बाद भी विभागीय औपचारिकताओं के पेंच से काम शुरू न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह बेहद महत्वाकांक्षी और जनहित से जुड़ी परियोजना है। वह खुद इसके प्रगति की कई बार समीक्षा कर चुके हैं। इसके बाद भी फाइलों पर बार-बार टिप्पणी लिखी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर इसकी जगह आपस में बैठ जाएं तो कुछ मिनटों में समस्या हल हो जाएगी और काम में तेजी आ जाएगी। अफसरों का काम तेजी लाना है रुकावट बनना नहीं।

उन्होंने कहा कि अगर आपसी बातचीत में कोई दिक्कत है तो मुख्य सचिव या मेरे कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठकर समस्या का हल निकाल सकते हैं। जरूरत हो तो मुझे भी बता सकते हैं। कोई भी योजना संबंधित विभाग मिलकर संपूर्णता में बनाएं। जितनी भी आपत्तियां हैं उनके निस्तारण एक साथ करें। हर काम की हर महीने के तारीख तय कर उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

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अफसरों के दो सरकारी मकान हुए तो एक खाली होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर हफ्ते दिल्ली जाने वाले अधिकारियों की उन्हें कोई जरूरत नहीं। कुछ अफसर शुक्रवार से मंगलवार तक दिल्ली-नोएडा और गाजियाबाद रहते हैं। उन्होंने कहा कि किसी अफसर के पास दिल्ली में सरकारी आवास है तो उसे खाली करें। सरकारी सुविधा एक ही जगह मिलती है। बैठक में ग्राम्य विकास मंत्री डा. महेंद्र सिंह, मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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