राज प्रताप सिंह, लखनऊ ब्यूरो। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कालेजों, अस्पतालों, सार्वजनिक स्थलों और मंडियों तक सड़कें बनाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही युवा बेरोजगार सिविल इंजीनियरों को 10 लाख रुपये तक के ठेके देने के लिए कार्ययोजना को लागू करने के निर्देश दिए हैं।
गुरुवार को पीडब्ल्यूडी विभाग के तथागत सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा सिविल इंजीनियरों को 10 लाख रुपये तक के ठेके देने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ठेकों में पिछड़े वर्ग / सामान्य वर्ग के गरीब लोगों और एससीएसटी के लोगों को आरक्षण देने का प्राविधान जल्द से जल्द करने को कहा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सड़कों के निर्माण के साथ ही पुरानी जर्जर सड़कों की मरम्मत को भी प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। स्टेट हाईवे तथा अन्य प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों से टोल टैक्स लेने की नीति जल्द से जल्द बनाकर प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने कहा कि जांच के नाम पर सड़कों का निर्माण कार्य ना रोका जाए। जांच की कार्यवाही भी होगी और निर्माण कार्य चलता रहेगा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का सौ फीसदी उपयोग समय से करें। काम में शिथिलता बरतने वाले इंजीनियरों को दंडित किया जाए। प्रदेश के अन्य मार्गों को मुख्य जिला मार्गों में शामिल करने के निर्देश भी दिए। सड़क और पुलों के निर्माण के कामों को गति देने को कहा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग में मौजूदा मानव श्रम तथा विभागीय हॉट मिक्स प्लांटो का भरपूर उपयोग किया जाए। यह भी कहा कि टोल नीति लागू होने के बाद जो धनराशि आएगी ,उस धनराशि को सड़कों पर खर्च करने के लिए भी कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि 100 दिन का अभियान चलाकर कुछ ऐसे कार्य किए जाएं जो विभाग के लिए और जनता के लिए उदाहरण बने। बैठक में प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ,सचिव रंजन कुमार ,विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग राजीव रतन सिंह ,प्रमुख अभियंता सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव, सेतु निगम के प्रबंध निदेशक पीके कटियार आदि उपस्थित थे।