राज प्रताप सिंह (लखनऊ ब्यूरो) :: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आने वाले दिनों में विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों को वायुमार्ग से अपने देश में लौटना है। यूपी आने वालों के लिए क्वारंटीन करने की सुचारू व्यवस्था की जाए। लखनऊ और वाराणसी हवाई अड्डों के साथ-साथ हिण्डन एयरपोर्ट पर मेडिकल स्क्रीनिंग के प्रबन्ध किए जाए।
सीएम ने कहा कि डीएम क्वारंटीन सेन्टर,शेल्टर होम और कम्युनिटी किचन की अद्यतन स्थिति के संबंध में नोडल अधिकारियों से रिपोर्ट लें और शासन को अवगत कराते रहें। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश मंगलवार को टीम 11 के साथ बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व वृद्धि के लिए उद्योग-धन्धों को केंद्र की एडवालजरी के अनुरूप पूरे सुरक्षा प्रोटोकाल के साथ संचालित कराया जाए। उद्योग-धन्धों को रफ्तार देने के लिए आवश्यकतानुसार नीतियों में संशोधन पर विचार किया जाए। सिंगल विंडो प्रणाली को मजबूती से लागू किया जाए। लेबर रिफार्म के लिए श्रम विभाग द्वारा कार्ययोजना तैयार की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाकडाउन के कारण अन्य राज्यों से वापस न लौट पा रहे उत्तर प्रदेशवासियों के आगमन और यहां निवासित अन्य राज्य के लोगों के प्रस्थान को सुगम बनाने के उद्देश्य से जनसुनवाई पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराना एक सराहनीय प्रयास है।जनसुनवाई पोर्टल पर ऐसे लोगों ने पंजीकरण प्रारम्भ कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य कोरोना सहायता काल सेन्टर के टोल फ्री नम्बर–1800-180-5145 पर अन्य रोगों के लिए भी उपलब्ध चिकित्सीय परामर्श सेवा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। चिकित्सालयों में बायो-मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के समुचित प्रबन्ध पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि नई टेस्टिंग लैब की स्थापना के साथ ही, वहां पर बायो-मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था भी की जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की रिकवरी की दर 33 प्रतिशत है। यह संख्या रिकवरी की राष्ट्रीय औसत 27 प्रतिशत से 6 प्रतिशत अधिक है।
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, डोर स्टेप डिलीवरी तथा सप्लाई चेन की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लाकडाउन के दौरान यह व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है। इसे आगे भी इसी तरह बेहतर ढंग से संचालित किया जाए, ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो। उन्होंने लाॅकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने पर्याप्त संख्या में क्वारंटीन सेन्टर की स्थापना के निर्देश दिए हैं। कहा कि प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिए इन्हें दुग्ध समितियों से जोड़ा जाए। शहरी क्षेत्रों की झोपड़ पट्टियों व मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना तथा अफोर्डेबिल हाउसिंग स्कीम के माध्यम से आवास उपलब्ध कराए जाएं।