कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी बोर्ड परीक्षा का आगाज

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं आज से पूरे प्रदेश में शुरू हो गईं। 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलने वाली इन परीक्षाओं में इस बार 53 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को नकलविहीन और पारदर्शी बनाने के लिए 8033 केंद्रों पर व्यापक सुरक्षा और तकनीकी इंतजाम किए गए हैं।

इस वर्ष कुल 53,37,778 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इनमें हाईस्कूल के 27,61,696 और इंटरमीडिएट के 25,76,082 विद्यार्थी शामिल हैं। परीक्षा केंद्रों का चयन भी विशेष मानकों के आधार पर किया गया है। कुल केंद्रों में 596 राजकीय, 3453 सहायता प्राप्त और 3984 स्ववित्त पोषित विद्यालय शामिल हैं।

तकनीक से होगी कड़ी निगरानी

इस बार परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह तकनीक से जोड़ा गया है। प्रत्येक परीक्षा कक्ष में वॉयस रिकॉर्डिंग सुविधा वाले दो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों को हाई-स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा गया है, जिससे लाइव वेबकास्टिंग के जरिए परीक्षा की निगरानी की जा सके।

स्ट्रांग रूम में रखे प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाएं 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में रहेंगी। प्रश्नपत्र वितरण कक्ष और कॉपियों की सीलिंग-पैकिंग प्रक्रिया भी ऑनलाइन मॉनिटर की जाएगी। राज्य स्तर से सभी 75 जिलों के परीक्षा केंद्रों की सीधी निगरानी की जा रही है।

संवेदनशील जिलों पर विशेष नजर

प्रदेश के 18 जिलों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा 222 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील और 683 केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं। इन केंद्रों पर विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) और स्थानीय खुफिया इकाइयों को सक्रिय रखा गया है। अति संवेदनशील केंद्रों का प्रतिदिन दो बार निरीक्षण सुनिश्चित किया गया है।

प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत

परीक्षा संचालन को सुचारु बनाए रखने के लिए बड़े स्तर पर अधिकारियों की तैनाती की गई है। 8033 केंद्र व्यवस्थापक, 8033 बाह्य केंद्र व्यवस्थापक और 8033 स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा 1210 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 427 जोनल मजिस्ट्रेट निगरानी में लगे हैं।

69 मंडलीय और 440 जनपदीय सचल दल भी गठित किए गए हैं, जो परीक्षा अवधि के दौरान औचक निरीक्षण करेंगे। शासन स्तर से सभी जिलों और मंडलों में राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की गई है।

नकल रोकने के लिए सख्त कानून

नकल और प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 लागू है। इस कानून के तहत प्रश्नपत्र निर्माण, छपाई, वितरण या मूल्यांकन में गड़बड़ी पाए जाने पर कठोर दंड का प्रावधान है।

उत्तर पुस्तिकाओं में भी इस बार विशेष सुरक्षा फीचर जोड़े गए हैं। चार रंगों में क्रमांक, परिषद का लोगो और सूक्ष्म “UPMSP” अंकन के जरिए फर्जीवाड़े की संभावना को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त प्रश्नपत्र सेट भी सुरक्षित रखे गए हैं।

कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन सक्रिय

परीक्षार्थियों और अभिभावकों की सहायता के लिए लखनऊ में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। टोल-फ्री नंबर 18001806607 और 18001806608 जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रयागराज मुख्यालय से भी हेल्पलाइन नंबर संचालित हैं।

ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप के माध्यम से भी शिकायत या सुझाव दर्ज कराए जा सकते हैं। वाराणसी, मेरठ, बरेली और गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं।

विद्यार्थियों को दिया संदेश

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे बिना तनाव के आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे बच्चों को सकारात्मक माहौल दें और उन पर अनावश्यक दबाव न बनाएं।

सरकार का दावा है कि इस बार परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराई जाएगी। कड़ी निगरानी, सख्त कानून और तकनीकी व्यवस्था के साथ यूपी बोर्ड परीक्षा का यह सत्र शुरू हो चुका है, और अब सभी की नजर इसके सफल संचालन पर टिकी है।