जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की गई।

दरभंगा। जिला पदाधिकारी डाॅ0 चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन, राजस्व संबंधी एवं नीलामपत्र की जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डाॅ0 भीमराव अम्बेदकर सभागार में आहूत की गई। सर्वप्रथम आंतरिक संसाधन की बैठक में वाणिज्य कर विभाग को बड़े बकायादारों की सूची बनाकर नीलामपत्र वाद दायर करने का निदेश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया। निबंधन विभाग को वैसे मामलें जिसमें लोगों ने अपना स्टाम्प शुल्क जमा कर दिया हो और एक साल के अन्दर निबंधन नही कराया हो तो राशि वापस करने का निदेश दिया गया। एक साल से ऊपर कालावधि हो जाने पर आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल राशि वापसी हेतु सक्षम होते हैं।

निबंधन हेतु आने वाले व्यक्तियों को न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जिसमें पेयजल की व्यवस्था, पंखा, शेड निश्चित रूप से उपलब्ध रहें। आॅन-लाईन रजिस्ट्रेशन हेतु अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करने हेतु प्रचार-प्रसार करने का निदेश दिया गया। जिला परिवहन विभाग के वसूली से जिला पदाधिकारी असंतुष्ट हुए। उन्होनें जिला परिवहन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया। जिला में वाहनों की नियमित जाँच एवं आॅवर लोडिंग वाले वाहनों की जाँच कर प्रतिदिन रिपोर्ट देने का निदेश दिया। ओभर-लोडिंग वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करने का संकेत जिला पदाधिकारी ने दिया, जिसमें वाहन का परमिट रद्द करने की भी अनुशंसा की जाएगी। इस महीने कम से कम ऐसे 5 प्रस्ताव देने का निदेश जिला पदाधिकारी ने दिया। जिला में व्यावसायिक वाहनों के रूप में निबंधित वाहनो की संख्या एवं परमिट लेने वाले वाहनों की संख्या से मिलान किया जाएगा। हर हाल में बगैर परमिट लिये वाहनो के परिचालन पर रोक लगाने का सख्त निदेश दिया गया। माप-तौल पदाधिकारी को अभियान चलाकर छापामारी कर कम तौलने वाले बड़े एवं छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

राजस्व की बैठक में अंचलाधिकारियों से स्थानान्तरित कर्मियों के योगदान की स्थिति की समीक्षा की गई। अबतक योगदान नही देने वाले कर्मियो के विरूद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। सभी अंचलाधिकारीगण को अपने कार्यालय का निरीक्षण करने का निदेश दिया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहत्र्ता एवं जिला पदाधिकारी स्वयं अंचलों का निरीक्षण करेंगे। आयुक्त द्वारा किसी एक हल्का का निरीक्षण किया जाएगा। भूमि सुधार उप समाहत्र्ता अंचलाधिकारियों के साथ कर्मचारी के रसीद बुक की मिलान की समीक्षा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वसूली गई राशि कोषागार में निश्चित रूप से जमा हो जाय। हल्का कर्मचारियों के रहने का स्थान, दिन, तिथि निश्चित कर कार्यालय में प्रदर्शित कर देने का निदेश दिया गया ताकि आम लोगों को जानकारी हो सके कि कर्मचारी अमुख तिथि को कहाँ मिलेगा। अंचलाधिकारियों को सैरात पंजी की जाँच करने का निदेश दिया गया। जिला स्तर पर भी एक पंजी संधारित की जाएगी। जिसमें अंचलवार सैरातों की अद्यतन स्थिति की जानकारी अंकित रहेगी। कृषि गणना का कार्य राजस्व कर्मचारियों को करना है, इसके लिए सांख्यिकी कार्यालय से वाछित प्रपत्र लेने का निदेश अंचलाधिकारियों को दिया गया। आॅपरेशन भूमि दखल देहानी एवं म्यूटेशन कैम्प की समीक्षा की गई। इसके लिए पंजी का संधारण सभी अंचलों मे किया जाएगा ताकि विस्तृत विवरण जिला स्तर पर संकलित किया जा सकें।

जिलाधिकारी शहरी क्षेत्रों में तालाबो के अतिक्रमण को रोकने के लिए तालाबों का सर्वेक्षण कर एक महीने के अन्दर विस्तृत रिपोर्ट देने का निदेश दिया ताकि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा सकें।

नीलाम पत्र वादो की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को वसूली के उपलब्धि के हिसाब से पदाधिकारियों का रैकिंग तय करने का निदेश दिया। सभी बड़े बकायेदारों के विरूद्ध बाॅडी वारेन्ट निर्गत करने का निदेश दिया गया।

उक्त बैठक में अपर समाहत्र्ता अनिल चैधरी, अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपुर अमित कुमार, भूमि सुधार उप समाहत्र्ता, बेनीपुर एवं बिरौल, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार, वरीय उप समाहत्र्तागण, जिला स्तरीय पदाधिकारीगण एवं सभी अंचलाधिकारीगण उपस्थित थे।