लखनऊ हिंसा के आरोपी दारापुरी और सदफ जफर जेल से रिहा

राज प्रताप सिंह, लखनऊ ब्यूरो।नागरिकता अधिनियम कानून के खिलाफ शहर में हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी के आरोप में जेल में बंद पूर्व आईजी एसआर दारा पुरी और कांग्रेस कार्यकर्ता सदफ जफर की मंगलवार सुबह जेल प्रशासन ने रिहा कर दिया। इनपर आरोप है कि सीएए के विरोध में 20 दिसम्बर को लखनऊ में हुई हिंसा में शामिल थे।

इसके अलावा करीब 150 अन्य आरोपी अभी जेल में बंद हैं। कोर्ट ने शनिवार को दारापुरी और सदफ समेत 13 आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी। सोमवार की शाम देर से इनका रिहाई आदेश जेल प्रशासन को मिला था। जिसकी वजह से मंगलवार सुबह जेल प्रशासन ने कानूनी करवाई पूरी करने बाद सुबह करीब 10 बजे इन्हें रूह कर दिया।

नि:शुल्क बोरिंग योजना के साथ ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई अनिवार्य होगी : योगी

ड्रिप और स्प्रिंकलर से दो लाख हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य

राज प्रताप सिंह, लखनऊ ब्यूरो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नि:शुल्क बोरिंग योजना का लाभ लेने वाले किसानों को ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई की शर्त भी पूरा करना होगा। इससे जल संरक्षण होगा। कृषि और उद्यान विभाग मेंभी इसे अनिवार्य किया जाय। इसके लिए सरकार शीघ्र ही कैबिनेट में प्रस्ताव ला सकती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को स्प्रिंकलर सिंचाई योजना का प्रस्तुतीकरण देखने के बाद यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूगर्भ जलस्तर को बढ़ाने और अपनी नदियों को सदानीरा बनाने के लिए जलसंरक्षण समय की मांग है। ताजे पानी का अधिकांश हिस्सा फसलों की सिंचाई में खर्च होता है। सिंचाई की परंपरागत विधा की जगह अगर सिंचाई की इन दक्ष विधाओं का प्रयोग किया जाए तो कई लाभ होंगे। मसलन पानी बचेगा, सिंचाई की लागत घटेगी, समान रूप से नमी मिलने पर पौधों के जमता, बढ़वार और उपज बढ़ेगी। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रिप और स्प्रिंकलर को सिर्फ बोरिंग के साथ ही नहीं, सरफेस वाटर से होने वाली सिंचाई से भी जोड़ें। अभी जो 55 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य है उसे बढ़ाकर दो लाख कर दें। जरूरत पड़ी तो प्रदेश सरकार भी इसके लिए पैसा देगी।

बैठक में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, प्रमुख सचिव सुधीर गर्ग और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

राजधानी में धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित

राज प्रताप सिंह, लखनऊ ब्यूरो।जिला प्रशासन की ओर से धारा 144 के अधिकारों का प्रयोग करते हुए धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश एडीएम सिटी पश्चिमी की ओर से जारी किया गया है।

एडीएम संतोष कुमार वैश्य ने अपने आदेश में कहा है कि बुधवार को सीआईटीयू, एआईसीसीटीयू, बैंक कर्मचारी संगठन, बीमा क्षेत्र संगठन, केन्द्रीय और राज्य कर्मचारी संगठन, स्वतंत्र फेडरेशन संगठन आदि ने आठ जनवरी को धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। एसएचओ हजरतगंज की रिपोर्ट के आधार पर धरना-प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा रहा है। एडीएम ने बताया कि बुधवार को ही टीईटी की परीक्षा भी है जिसमें लाखों अभ्यर्थी शामिल होंगे। ऐसे में प्रदर्शन से शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है। इसको ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।

किसानों को एमएसपी के लाभ दिलाने के लिए सहयोग करे सहकारिता- शाही

राज प्रताप सिंह, लखनऊ ब्यूरो।कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को एमएसपी (न्यनूतम समर्थन मूल्य) का लाभ दिलाने के लिए सहकारिता विभाग से सहयोग की अपील की है। मंगलवार को मूल्य परामर्शदात्री समिति की अध्यक्षता करते हुए श्री शाही ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से सभी फसलों के लिए घोषित एमएसपी का लाभ हर किसान को मिले इसके लिए सहकारिता विभाग को अपनी भूमिका निभानी होगी।

इस अवसर पर कृषि सांख्यिकी के निदेशक विनोद कुमार सिंह ने समिति को बताया कि विभिन्न फसलों के उत्पादन लागत के अनुमानों की गणना के लिए खरीफ की फसलों पर वर्ष 2019-20 में सर्वेक्षण कराया गया। बैठक में खाद्य एवं रसद मंत्री, रणवेन्द्र प्रताप सिंह, कृषि राज्य मंत्री, लाखन सिंह राजपूत, कैराना के सांसद प्रदीप चौधरी, कृषि विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद, सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव एमवीएस रामी रेड्डी, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद (उपकार) के महानिदेशक बिजेन्द्र सिंह, कृषि विभाग के विशेष सचिव मासूम अली सरवर सहित प्रदेश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के अधिकारीआदि मौजूद थे।

88 गांवों की विकसित कालोनियों से होगी हाउस टैक्स की वसूली

राज प्रताप सिंह, लखनऊ ब्यूरो। नगर निगम सीमा में शामिल होने वाले 88 गांवों की विकसित कालोनियों के लोगों को नए वित्तीय वर्ष में हाउस टैक्स का भार पड़ने लगेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को इसकी समीक्षा भी की। नगर आयुक्त ने उनको सर्वे शुरू होने व उसके बाद हाउस टैक्स के निर्धारण के बारे में पूरी जानकारी दी।

गोमतीनगर में सर्वे पूरा

नगर निगम की आय के संबंध में मुख्यमंत्री ने नगर विकास व नगर निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उनको जीआईएस सर्वे के बारे में जानकारी दी गई। इसमें जोन चार गोमतीनगर में काम लगभग पूरा हो चुका है। इससे व्यावसायिक भवनों की संख्या लगभग दो गुनी पाई गई है। उनसे हाउस टैक्स जमा कराया जा रहा है। इसके अलावा अन्य भवनों में कर निर्धारण को भी दुरुस्त किया गया है।

500 करोड़ होगा लक्ष्य

नगर आयुक्त ने बताया कि अभी नगर निगम का हाउस टैक्स वसूली का लक्ष्य 325 करोड़ रुपए है। 88 गांवों के शामिल होने से नए वित्तीय वर्ष में इस मद में लक्ष्य 500 करोड़ रुपए किया जाएगा। जोन चार की तरह ही सभी 88 गांवों में सर्वे कराया जाएगा। अभी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से सर्वे हो रहा है। जोनवार नक्शा बनाया जा रहा है। इसमें विकसित कालोनियों की स्थिति, सड़कों की चौड़ाई व विकास का डाटा सामने आ जाएगा। इसके बाद हाउस टैक्स की दरे निर्धारित करके उसपर आपत्तियां मंगाई जाएंगी। नगर आयुक्त ने बताय