मानदेय बढ़ोतरी से लेकर रोजगार तक: सदन में सीएम के बड़े ऐलान

उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में हुए संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई अहम घोषणाएं करते हुए सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। अपने विस्तृत भाषण में उन्होंने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया, साथ ही कानून-व्यवस्था, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन जैसे मुद्दों पर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।

आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत हजारों आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य, पोषण और जनकल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सरकार उनके योगदान को देखते हुए मानदेय में वृद्धि का निर्णय ले रही है। इससे पहले निराश्रित महिलाओं और वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ी योजनाओं का भी जिक्र किया गया।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार समाज के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है और कर्मचारियों के कल्याण के लिए निरंतर काम किया जा रहा है।

शिक्षामित्रों और कर्मियों के लिए स्वास्थ्य सुविधा

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों और शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की जा चुकी है। एक अप्रैल से लागू होने वाली इस व्यवस्था के तहत पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा।

सरकार की नीति पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सरकार सफल रही है।

कानून-व्यवस्था में बदलाव का दावा

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था को विकास की बुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रिकॉर्ड पुलिस भर्तियां की गईं और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। अब स्थिति यह है कि महिलाएं रात की शिफ्ट में भी काम कर सुरक्षित घर लौट रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश ने “फियर जोन” की छवि को पीछे छोड़ “फेथ जोन” की पहचान बनाई है। पहले जहां कर्फ्यू और दंगों की चर्चा होती थी, अब वहां त्योहारों और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। जीरो टॉलरेंस नीति के कारण अपराध और अराजकता पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है।

विपक्ष पर तीखा प्रहार

मुख्यमंत्री ने विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।

एसआईआर प्रक्रिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे नाम चिन्हित हुए हैं जो या तो मृत हैं, अनुपस्थित हैं या स्थानांतरित हो चुके हैं। चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 की प्रक्रिया को उन्होंने पारदर्शिता का प्रतीक बताया और कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए इन व्यवस्थाओं का पालन जरूरी है।

औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र में प्रगति

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की बदलती आर्थिक तस्वीर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब केवल पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि एआई, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, ड्रोन, साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे उभरते क्षेत्रों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

लखनऊ में स्थापित पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण इकाई का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश में बिकने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में उल्लेखनीय हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है और एक्सप्रेसवे पर चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार किया जा रहा है।

युवा और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की नई पहचान का केंद्र उसकी युवा शक्ति है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसी पहलों से युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में हजारों स्टार्टअप सक्रिय हैं और कई यूनिकॉर्न कंपनियां भी विकसित हो चुकी हैं। यह बदलाव दर्शाता है कि राज्य नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

बेरोजगारी दर में कमी का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में बेरोजगारी दर काफी अधिक थी, लेकिन अब इसमें उल्लेखनीय कमी आई है। उनके अनुसार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलने से स्थिति में सुधार हुआ है।

समापन

सदन में दिए गए इस संबोधन के जरिए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार एक ओर सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को राहत दे रही है, तो दूसरी ओर विकास, कानून-व्यवस्था और रोजगार के मोर्चे पर भी सक्रिय है। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने की घोषणा को सरकार की महत्वपूर्ण सामाजिक पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिसका लाभ सीधे हजारों परिवारों तक पहुंचेगा।