शहर व गाँव के छूटे हुए लोगो को दिलाया जाए 1000 रुपये का भत्ता : योगी

राज प्रताप सिंह (लखनऊ ब्यूरो) :: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में छूटे हुए निराश्रित पात्र लोगों का युद्धस्तर पर चिन्हित करते हुए सभी जरूरतमंदों को 1 हजार रुपये के भरण-पोषण भत्ते का लाभ दिया जाए।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लोक भवन में टीम 11 के साथ बैठक में लाक डाउन व्यवस्था समीक्षा में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस आपदा काल में श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, निराश्रित व्यक्तियों तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के परम्परागत कारीगरों आदि को एक-एक हजार रुपये की सहायता राशि के साथ-साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ठेला, खोमचा, रेहड़ी आदि लगाने वालों, रिक्शा, ई-रिक्शा चालक, पल्लेदार, रेलवे कुली, दिहाड़ी मजदूरों आदि के भरण-पोषण के लिए 1,000 रुपये की धनराशि उनके खाते में उपलब्ध कराना राज्य सरकार की एक बड़ी पहल है। नगरीय क्षेत्रों में ऐसे 5.82 लाख श्रमिकों को अब तक 58.19 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कुल 4.37 लाख निराश्रित व्यक्तियों को 43.69 करोड़ रुपये की भरण-पोषण भत्ते की धनराशि का भुगतान किया गया है।मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शिक्षण संस्थानों, चिकित्सालयों, कार्यालयों में काम करने वाले अस्थाई कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग कर्मी जो लाक डाउन अवधि के कारण कार्य स्थल पर उपस्थित नहीं हो पाए, ऐसे कार्मिकों की अनुपस्थिति अवधि के मानदेय में कोई कटौती न की जाए। निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों एवं अन्य कर्मियों को भी लाक डाउन अवधि में मानदेय अवश्य दिया जाए। मुख्यमंत्री को बताया गया कि श्रमिकों को लाक डाउन अवधि का वेतन दिलाने के लिए प्रदेश की 36,090 औद्योगिक इकाइयों से सम्पर्क किया गया। अब तक 34,309 औद्योगिक इकाइयों से उनके कार्मिकों को 512.98 करोड़ रुपये का वेतन भुगतान कराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के विविध आयामों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने शुरू से ही प्रभावी कदम उठाए। व्यापारिक प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों की मदद करेंमुख्यमंत्री ने औद्योगिक इकाइयों के शेष कार्मिकों के वेतन का जल्द से जल्द भुगतान कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निजी औद्योगिक इकाइयों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के स्वामियों से आह्वान किया कि वे इस आपदा में मानवीयता एवं संवेदना का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कर्मियों की पूरी मदद करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों के हितों के प्रति संवेदनशील है। इसके तहत 30 मार्च, 2020 को 27.15 लाख मनरेगा श्रमिकों को देय 611 करोड़ रुपये उनके खातों में आनलाइन हस्तांतरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से बचाव और संक्रमण के उपचार के लिए किए गए प्रबन्धों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इस रोग के गम्भीर मरीजों के लिए वेन्टिलेटर और आक्सीजन की व्यवस्था अवश्य की जाए। डाक्टरों सहित सभी चिकित्सा कर्मियों के संक्रमण से बचाव के समुचित प्रबन्ध किए जाएं। पीपीई तथा एन-95 मास्क की सुचारु व नियमित आपूर्ति चेन बनाई रखी जाए। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में इमरजेन्सी सेवाओं का संचालन स्टाफ के कोविड नियंत्रण प्रशिक्षण एवं सुरक्षा उपाय के पश्चात ही किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाकडाउन अवधि में कार्यों के सुचारु संपादन के लिए हर जिलाधिकारी पृथक-पृथक टीम गठित करें। मुख्यमंत्री ने कम्युनिटी किचेन व्यवस्था की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। संक्रमण मुक्त जिलो में सावधानी बरती जाए उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावित रहे प्रदेश के कुछ जनपद अब संक्रमण मुक्त हो गये हैं। इसके बावजूद वहां सभी सावधानियां बरती जाएं। इन जनपदों में लाक डाउन व्यवस्था यथावत जारी रहेगी, इसमें कोई छूट न प्रदान की जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों में रह रहे उत्तर प्रदेश वासियों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य सचिव, केन्द्रीय गृह सचिव और अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ सम्पर्क व संवाद बनाए रखें। इसके अलावा, प्रदेश सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारियों से नियमित फीडबैक प्राप्त किया जाए। प्रदेश में अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए नामित नोडल अधिकारी इन छात्र-छात्राओं के सम्पर्क में रहते हुए इनकी कुशल-क्षेम से संबंधित दूतावास को अवगत कराते रहें।मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आए लोगों के बारे में जिस स्थान पर जानकारी प्राप्त हो, ऐसे लोगों को वहीं क्वारंटीन किया जाए। हाट स्पाट क्षेत्र में यदि कोई मण्डी है तो उसे तत्काल शिफ्ट करें। मण्डियों के संचालन की रणनीति स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी, पुलिस एवं मण्डी के अधिकारियों द्वारा तय की जाए।