पटना : बिहार की महागठबंधन सरकार ने एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है. इससे पहले रविवार को रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाना था, लेकिन इंदौर-पटना एक्सप्रेस हादसे के बाद रिपोर्ट कार्ड जारी किए जाने का समारोह बिहार सरकार ने टाल दिया था.
लेकिन सोमवार को नीतीश सरकार ने बगैर किसी समारोह के अपनी सरकार के एक साल का लेखा-जोखा यानि रिपोर्ट कार्ड सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया. रिपोर्ट कार्ड तीन भाषाओं अंग्रेजी,हिन्दी और उर्दू में जारी किया गया है.
महागठबंधन सरकार के रिपोर्ट कार्ड में सीएम नीतीश के 7 निश्चय और शराबबंदी को प्राथमिकता दी गई है.इसके अनुसार राज्य में कानून का राज कायम हुआ है तथा शराबबंदी से सूबे में हालात सुधरे हैं. साथ ही राज्य का चौमुखी विकास हो रहा है. सरकार ने इसी महीने की 20 तारीख को अपने एक साल पूरे किये हैं. सरकार की तरफ से रिपोर्ट कार्ड जारी किये जाने से पहले ही विपक्ष ने रिपोर्ट कार्ड जारी कर सरकार को घेरा था. लगभग 150 पन्ने के रिपोर्ट कार्ड में विभागों के हिसाब से कार्य और उपलब्धियों को दिखाया गया है.रिपोर्ट कार्ड के अनुसार सरकार बेहतर काम कर रही है. सात निश्चय पर काम प्रगति पर हैं. लोक शिकायत कानून के तहत 60 हजार मामलों को निष्पादित किया जा चुका है। राज्य में लगतार विकास हो रहा है. साल 2005-06 के 22500 करोड़ के बजट की तुलना में आज राज्य का बजट बढ़कर 144000 करोड़ तक पहुंच चुका है.