डेस्क। देश में तीन नए कानूनों के लागू होने के बाद पुलिस का डिजिटल कामकाज बढ़ गया है। एक जुलाई से तीन नए कानूनों में तलाशी, जब्ती से लेकर बयान दर्ज करने के लिए वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है। जिसको देखते हुए बिहार में भी पुलिस को डिजिटल तौर पर मजबूत बनाने के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है। बिहार पुलिस के इंवेस्टिगेटिंग अफसर अब लैपटॉप और स्मार्टफोन से लैस होंगे, जिससे डिजिटल कामकाज में तेजी आएगी। गृह विभाग इससे जुड़े प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में जुट गया है। जल्द ही कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इसपर काम शुरू कर दिया जाएगा।
बिहार पुलिस में फिलहाल 23 हजार आईओ हैं लेकिन साल के अंत तक उनकी संख्या 25 हजार हो जाएगी। वहीं डीएसपी रैंक के सुपरविजन अधिकारी भी करीब दो हजार हैं। इन सभी पुलिसकर्मियों को लैपटॉप और स्मार्ट फोन दिए जाएंगे ताकि डिजिटल काम में किसी तरह की परेशानी न आए। इन सबपर सरकार करीब 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। शुरुआत में 10 हजार इंवेस्टिगेटिव अफसरों को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाएंगे।