लखनऊ ब्यूरो ( राज प्रताप सिंह ) : प्रदेश में 4.09 लाख निराश्रित महिलाओं के खातों में दिवाली से पहले पेंशन की राशि भेज दी जाएगी। इनमें 87 हजार वे महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें पिछले वित्त वर्ष में ट्रेजरी में देरी से बिल लगाए जाने से भुगतान नहीं हो सका था। सरकार ने महिला कल्याण निदेशालय को इन महिलाओं को त्यौहार के सीजन में हर हाल में पेमेंट करने के निर्देश दिए हैं।
यूपी में 23.49 लाख निराश्रित विधवा महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है। चालू वित्त वर्ष में इनमें से 20.28 लाख महिलाओं के खातों में सितंबर में पहली दो किस्तें भेज दी गईं, लेकिन बैंकों के आईएफएससी कोड बदल जाने के कारण 3.21 लाख महिलाओं के खातों में राशि नहीं जा सकी।
बैंकों के आपस में विलय के कारण ये कोड परिवर्तित किए गए थे। समय से भुगतान न होने का मामला अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद शासन ने इस मुद्दे को काफी गंभीरता से लेकर महिला कल्याण निदेशालय को कड़े निर्देश जारी किए।
महिला कल्याण निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि आईएफएससी कोड का मुद्दा हल हो चुका है। पीएफएमएस सॉफ्टवेयर पर परिवर्तित कोड फीड कर दिए गए हैं। इसलिए 3.21 लाख महिलाओं के खातों में आने वाले शुक्रवार तक धनराशि पहुंच जाएगी। पहली दो किस्तें एक साथ जाएंगी।
- पत्रकार के साथ लहेरियासराय थाना की पुलिस ने किया दुर्व्यवहार, एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई का दिया आदेश
- Meet one of Bihar’s youngest entrepreneur RAJESHWAR RANA
- लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधियों को संरक्षण दे रहा है केंद्र सरकार – डॉ मुन्ना खान
- मिथिला के चाणक्य होटल मैनेजमेंट कॉलेज को मिला ‘भारत का सर्वश्रेष्ठ होटल मैनेजमेंट कॉलेज 2024’ का सम्मान
- कई सीनियर IAS अधिकारियों का तबादला, यहां देखें पूरी लिस्ट…
वहीं, जिन 87 हजार महिलाओं का पिछले वित्त वर्ष का बकाया है, उसके लिए वित्त विभाग से अनुमति मांगी गई है। इस मामले पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें वित्त विभाग ने भुगतान के लिए सहमति दे दी थी। अब सिर्फ फाइल पर आदेश होना भर बाकी रह गया है।
अधिकारियों का कहना है कि अगले सप्ताह इन 87 हजार महिलाओं का भी भुगतान हो जाएगा। यहां बता दें कि पिछले वित्त वर्ष का बजट लैप्स होने पर अगले साल उसके उपयोग के लिए नए सिरे से शासन से अनुमति लेनी होती है।
3.21 लाख निराश्रित महिलाओं को शुक्रवार तक भुगतान कर दिया जाएगा। पिछले वित्त वर्ष की आखिरी किस्त न पाने वाली 87 हजार महिलाओं को भी भुगतान के लिए वित्त विभाग से सहमति मांगी गई है। फाइल लौटते ही उन्हें भुगतान की प्रक्रिया भी प्रांरभ कर दी जाएगी।
मनोज राय, निदेशक, महिला कल्याण
(फेसबुक पर Swarnim Times स्वर्णिम टाईम्स लिख कर आप हमारे फेसबुक पेज को सर्च कर लाइक कर सकते हैं। TWITER पर फाॅलों करें। वीडियो के लिए YOUTUBE चैनल को SUBSCRIBE करें)