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चतरा (रांची ब्यूरो): : जिला प्रशासन ने साधन संपन्न परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड को वापस करने का निर्देश जारी किया है। कार्ड वापसी के लिए 30 जुलाई तक की तिथि निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि तक कार्ड वापस नहीं करनेवाले साधन-संपन्न परिवारों के खिलाफ सीधे प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई होगी। जिला आपूर्ति शाखा द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि अधिनियम के मानक के आधार पर बहुत ऐसे लाभुक हैं, जो खाद्यान्न प्राप्त करने का पात्रता नहीं हैं। उन्हें राशन कार्ड वापस करने का अंतिम मौका दिया गया है। यदि उसके बाद भी 30 जुलाई तक उनके द्वारा कार्ड वापस नहीं किया, तो उनके विरूद्ध नियम अनुसार प्राथमिकी दर्ज करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह सदर अनुमंडल पदाधिकारी नंदकिशोर लाल ने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ वैसे परिवारों को नहीं मिल सकता है, जिनके सदस्य केंद्र, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश या उनके परिषद् उद्यम, प्रक्रम, नगर निगम, नगर परिषद या नगरपालिका में नियोजित हो। परिवार को कोई भी सदस्य आयकर, सेवाकर या व्यवसायिक कर का भुगतान करता हो, जिसके पास पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, परिवार के सदस्य के नाम पर चार पहिया वाहन हो, परिवार के सदस्य के पास सरकार द्वारा पंजिकृत उद्यम का स्वामी हो। इतना ही नहीं जिनके पास फ्रीज, एसी या वाश्ंिाग मशीन हो तथा वैसे परिवार जिनके पास तीन कमरों का पक्का मकान हो, वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नहीं आता है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त सात बिंदुओं में किसी एक भी चीज जिनके पास है, वह राशन कार्ड स्वेच्छा से वापस कर दें, अन्यथा प्राथमिकी के लिए तैयार रहें।
एमओ ने डुब्लीकेट राशन कार्ड हटाने का दिया निर्देश !
बुधवार को गिद्धौर प्रखंड कार्यालय परिसर में बीडीओ सह प्रभारी एमओ मनोज कुमार ने डीलरों के साथ बैठक की। बैठक में डीलरों को जांच कर डुब्लीकेट राशन कार्ड को शीघ्रतापूर्वक हटाने का निर्देश दिया। साथ ही साथ नेट कनैक्टिविटी से संबंधित जानकारी दी गई। बैठक में पंचायत सेवक लखन यादव, नशीमउदीन अंसारी, मोहम्मद मंसूर आलम, श्रीकान्त कुमार, डीलर विकास दांगी, महावीर पासवान, दामोदर पासवान, रणजीत सिंह भोक्ता, भेखलाल दास, राजेन्द्र साव सहित अन्य उपस्थित थे।
