डेस्क : अब पैतृक जमीन के बंटवारे के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा. वहीं, आपसी बंटवारे के तहत जमीन रजिस्ट्री में मात्र 50 रुपए देने होंगे. मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगी है.
सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में जिन 21 प्रस्तावों को पारित किया गया है, उनमें जमीन रजिस्ट्री के अलावा कई महत्वपूर्व फैसले शामिल हैं. कैबिनेट ने आयुर्वेद महाविद्यालयों में कुल 156 पदों का सृजन किया है. साथ ही बीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए की निकासी मंजूरी दी गई है.
वहीं, बेल्ट्रान से आउटसोर्स किए प्रोग्रामर, स्टोनोग्राफर, आईटी ब्वॉय, आईटी गर्ल के सेवा काल मे आकस्मिक मौत पर 4 लाख रुपये का सहायक अनुदान मिलेगा. ग्रामीण इलाके में भी प्लास्टिक पर पाबंदी होगी. नोटिफिकेशन के 60 दिन के बाद इस्तेमाल और बेचने पर जुर्माना लगेगा. साथ ही प्लास्टिक कैरी बैग पर भी पाबंदी होगी.
बैठक में मुंगेर में वानिकी महाविद्यालय के लिए 105 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है. सर्व शिक्षा अभियान के तहत कुल 124.75 करोड़ की स्वीकृति मिली है. पंचायत समिति और जिला परिषद कार्यालय चका-चक होगा. उसके फर्नीचर, आईटी इस्टेबलिशमेंट पर सरकार राशि खर्च करेगी. साथ ही उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान को 58 लाख की राशि देने का फैसला हुआ है.