लखनऊ:समलैंगिकता से जुड़ा लगभग हर दूसरा मामला यूपी से, दर्ज हुए 999 केस

सेक्शन 377 से जुड़े अपराधों के दर्ज होने की बात करें तो देश में दर्ज होने वाले अपराधों में हर दूसरा मामला यूपी से है।

राज प्रताप सिंह,ब्यूरो लखनऊ

अंग्रेजों की 157 वर्ष पुराने जिस कानून को संसद नहीं खत्म कर पाई, उसे एक ऐतिहासिक फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में रखते हुए 1861 में भारतीय दंड संहिता में धारा 377 को जोड़ा गया था।सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दो वयस्कों के बीच यौन झुकाव उनके मौलिक अधिकार की श्रेणी में है।इस फैसले से जहां एलजीबीटी कम्युनिटी में ख़ुश है।वहीं इससे जुड़े थानों में दर्ज आपराधिक केस भी ख़त्म होंगे।बता दें कि आईपीसी के सेक्शन 377 में सबसे ज्यादा अपराध यूपी में दर्ज होते हैं।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2016 में इस प्रकार के अपराधों को ‘मानव शरीर को प्रभावित करने वाले’ श्रेणी में रखा गया। इस तरह सेक्शन 377 से जुड़े अपराधों के दर्ज होने की बात करें तो देश में दर्ज होने वाले अपराधों में हर दूसरा मामला यूपी से है।

एनसीआरबी के मुताबिक 2016 में इससे जुड़े 2195 मामले देश भर में दर्ज किए गए थे, जिनमें से 45 प्रतिशत से अधिक यानी 999 मामले अकेले यूपी में दर्ज हुए।राजधानी दिल्ली में 183, महाराष्ट्र में 170, मध्यप्रदेश में 126 और हरियाणा में 120 मामले दर्ज हुए।

अब क्या?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सेक्शन 377 अब तक दो वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंधों को अपराध मानता था, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्‍या कोर्ट के मौजूदा निर्णय के बाद सेक्शन 377 के तहत बिना सहमति से बने ऐसे संबंधों को अपराध करार दिया जाएगा? क्‍या यही व्यवस्था किसी स्त्री या पुरुष द्वारा पशुओं से यौनाचार करने पर भी लागू रहेगी और सेक्शन 377 के तहत सजा दी जाएगी?

इसका जवाब हम यहां दे रहे हैं।जो भी समलैंगिक संबंध दो व्यस्क अपने सहमति से बनाते हैं, अब वह अपराध की श्रेणी में नहीं है। लेकिन अगर यौन संबंध बिना सहमति के दो वयस्कों के बीच, बच्चों और पशुओं के साथ होता है तो वह अपराध की श्रेणी में है और उसे सेक्शन 377 के तहत सजा दी जाएगी।

सेक्शन 377 को ख़त्म करने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई और फैसले की नींव रखने वाले कहते हैं कि फैसला अपने आप में ऐतिहासिक है।इससे समलैंगिकता से जुड़े लोगों को कानूनी रूप से अपने अधिकार पाने में मदद मिलेगी।साथ ही पुलिस द्वारा किया जाने वाला उत्पीड़न भी रुकेगा।