नोटबंदी :: बैंक दें लाइन में मरनेवालों के आश्रितों को मुआवजा – सिद्दीकी

पटना : बुधवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में बैंक शाखाओं की बेहद कमी होने के कारण अफरा-तफरी की स्थिति है. बैंकों में बेहद लंबी लाइन और परेशानी के कारण कई बुजुर्गों और लाचार लोगों की मौत भी हो गयी है.वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नोटबंदी के बाद बैंकों में लगी लाइन में मरनेवालों के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की है. बैंकों को ऐसे लोगों के आश्रितों को मुआवजा देना चाहिए. सभी बैंकों को लाइन में घंटों खड़े होनेवाले लोगों के लिए पीने का पानी और प्राथमिक इलाज की सुविधा मुहैया करानी चाहिए. उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों के बैंकों में महिला, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अलग-अलग लाइनें लगाने की जिम्मेवारी अब संबंधित थाने के पुलिस की होगी. मौके पर मौजूद एडीजी (विधि-व्यवस्था) आलोक राज ने कहा कि सभी जिलों के एसपी को इस संबंध में बुधवार की शाम तक निर्देश चला जायेगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में 89% आबादी गांवों में रहती है. फिर भी ग्रामीणों इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं का घोर आभाव है. गांवों में न एटीएम है और न ही कोई शाखा. बैंक ग्रामीण लोगों को विभिन्न योजनाओं के तहत लोन देने में भी परहेज करते हैं. पशुपालन, मत्स्य, डेयरी और कृषि से संबंधित कार्यों के लिए लोन देने में सबसे ज्यादा कोताही बैंक बरतते हैं.

उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं के नाम के पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जुड़ा होता है, वे सरकार की फ्लैगशिप या टॉप प्रायोरिटीवाली योजनाएं हैं. फिर भी इन योजनाओं में उपलब्धि खराब या सामान्य है. उन्होंने बैंकों को चेतावनी दी कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में किसी तरह की लापरवाही बरती गयी, तो सरकार उन बैंकों से अपना नाता तोड़ लेगी. उनके साथ किसी तरह का कारोबार नहीं करेगी.

वित्त विभाग के प्रधान सचिव रवि मित्तल ने कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक समेत कई बैंकों ने अभी तक  स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर सरकार के साथ एओयू नहीं किया है. ऐसे बैंकों ने दो-तीन दिनों में एमओयू नहीं किया, तो उनके खिलाफ सरकार सख्त कदम उठायेगी. अभी जिलों में इसके लिए आवेदन आ रहे हैं. इनका वेरिफिकेशन थर्ड पार्टी से करवाया जा रहा है. इसके बाद 15 दिसंबर से इन्हें बैंकों को भेजा जायेगा. इसके लिए बैंक हर हालत में तैयार रहें. छात्रों को लाभ देने में किसी तरह की लापरवाही नहीं करें.