बिहार :: मेडिकल काॅलेज की जमीन तलाशने झंझारपुर पहुंचे डीएम

आकिल हुसैन
झंझारपुर/मधुबनी/संवाददाता।
जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक शनिवार दोपहर झंझारपुर पहुंचे। वे जिले में खुलने वाली संभावित मेडिकल काॅलेज की जमीन को तलाशने झंझारपुर आये थे। एसडीओ विमल कुमार मंडल के द्वारा मेडिकल काॅलेज की जमीन के वास्ते भेजे गये प्रस्ताव के आलोक में डीएम सबसे पहले अनुमंडलीय अस्पताल गये। उसके बाद वन विभाग के जमीन को देखा तथा स्टेडियम के खाली भूभाग को भी अपनी नजरो से देखा। मेडिकल काॅलेजे के लिए कुल 20 एकड़ जमीन की जरुरत है। औचक निरीक्षण -जमीन देखने के दौरान ही डीएम अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण भी कर डाला। अस्पताल पहुंचते ही वे परिसर में फैले गंदगी को देख बिफर पड़े। मरीजो को दिया जाना वाला भोजन भी डीएम ने स्तरीय नही माना। आउट सोर्सिग के माध्यम से चलाये जा रहे सफाई एवं भोजन की व्यवस्था को बदलने की बात कही। डीएम ने कहा कि साफ सफाई करने वाली एजेंसी पर कार्रवाई होगी तथा उसका करार खत्म कर दुूसरे को करार देने की प्रक्रिया की जायेगी। डीएम ने अस्पताल में चिकित्सको एवं एएनएम की कमी पर भी चितंा व्यक्त करते हुए कहा कि चिकित्सक एवं एएनएम के रोस्टर को बना उसकी कमी को दुर करने का प्रयास किया जायेगा।
एसडीओ कक्ष में बैठक-औचक निरीक्षण के तुरतं बाद एसडीओ कक्ष में डीएम ने नगर पंचायत के वार्ड पार्षदों एवं कार्यापालक के साथ ओडीएफ के मामले को ले एक बैठक की। इस दौरान एसडीओ एवं डीसीएलआर समेत अन्य पदाधिकारी भी मैजूद थे। बैठक में डीएम ने मुख्य पार्षद उषा देवी को कहा कि आप अपने नगर पंचायत में सबसे पहले किस वार्ड को खुले में शौच से मुक्त कर रहे हैं इसकी जानकारी दे। साथ ही कार्यापालक पदाधिकारी दीना नाथ सिहं से अब तक बने चुके शौचालय एवं लंबित शौचालय की सूची मांगी। कार्यपालक ने बताया कि 2900 आवेदन में 650 लोगो को राशि दी जा चुकी है। बैठक के दौरान ही नगर पंचायत के गली नली योजना ,आवास योजना आदि की भी जानकारी ली। आवास योजना में लाभूकोे को दुसरी या तीसरी किस्त की राशि नही दिये जाने को लेकर भी कार्यपालक पदाधिकारी से जबाब तलब किया गया। डीएम ने कहा कि यदि राशि का आभाव है तो हमें सुचित करे। इसके अलावा नगर पंचायत के हर बैठक एवं उसमें लिये गये प्रस्ताव की जानकारी एसडीओ के मार्फत जिला भेजने की बात कही। डीएम ने सख्त लहजे में कहा कि नगर पंचायत जिला प्रशासन से अछूता क्षेत्र नही हैं। कार्य से संतुष्टि नही मिलेगी तो नगर पंचायत के मान्यता को ही खत्म करने का प्रस्ताव भेज दिया जायेगा। कार्यपालक पदाधिकारी को इंडोर स्टेडियम,जीम खाना समेत अन्य मामलों का केैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर भेजने को कहा।