लखनऊ:अगले आबकारी सत्र के लिए शराब व बीयर की दुकानों के लाइसेंस का आवंटन इसी साल दिसम्बर में, तैयारी शुरू

लखनऊ:अगले आबकारी सत्र के लिए शराब व बीयर की दुकानों के लाइसेंस का आवंटन इसी साल दिसम्बर में, तैयारी शुरू

राज प्रताप सिंह,ब्यूरो लखनऊ

लखनऊ।अगले आबकारी सत्र 2019-20 के लिए उत्तर प्रदेश में शराब और बीयर की दुकानों के लाइसेंस के आवंटन की लाटरी प्रक्रिया इसी साल दिसम्बर में पूरी की जाएगी। अगले साल फरवरी-मार्च में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश सरकार राजस्व के अपने इस सबसे अहम स्रोत शराब व बीयर बिक्री की पूरी व्यवस्था इसी साल दिसम्बर में पूरी कर लेना चाहती है। चालू आबकारी सत्र के लिए इन दुकानों के लाइसेंस आवंटन के लिए पहली दफा सार्वजनिक लाटरी का तरीका अपनाया गया था। इससे प्रदेश सरकार को काफी अच्छे राजस्व की प्राप्ति हो रही है।

इस वजह से अगले आबकारी सत्र के लिए भी यही लाटरी प्रक्रिया ही अपनायी जाएगी। आबकारी विभाग के सूत्रों के अनुसार इस प्रक्रिया में कुछ मामूली फेरबदल किए जा सकते हैं। गुरुवार को आबकारी आयुक्त धीरज साहू की अध्यक्षता में कैसरबाग स्थित आबकारी आयुक्त कैम्प कार्यालय में शराब की दुकानों के थोक और फुटकर लाइसेंसियों तथा डिस्टलरी संचालकों की बैठक हुई।
विक्रेताओं ने उठायी मांगें

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बैठक में शराब विक्रेताओं के संगठन लखनऊ शराब एसोसिएशन ने लाइसेंस आवंटन की मौजूदा व्यवस्था में कुछ सुधार करने की जरूरत जतायी। एसोसिएशन के अध्यक्ष एस.पी. सिंह, महामंत्री कन्हैया लाल मौर्य और उपाध्यक्ष नीरज जायसवाल के संयुक्त हस्ताक्षर से एक मांगपत्र भी आबकारी आयुक्त को दिया गया।

इसमें मांग की गयी कि वर्ष 2019-20 की आबकारी नीति में अंग्रेजी और देसी शराब तथा बीयर की दुकानों और माडल शाप के लाइसेंस का नवीनीकरण बगैर किसी शर्त के किया जाए। संगठन ने प्रदेश में शराब व बीयर की फुटकर दुकानों और माडल शाप के संचालन के लिए समय पूर्वान्ह 11 बजे से रात 11 बजे तक निर्धारित करने की भी मांग उठायी है। मांगपत्र में अगले आबकारी सत्र के लिए शराब और बीयर के दामों में कोई बढ़ोतरी न करने की भी मांग की गयी है।

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अगले सत्र की नीति में हो सकते हैं कुछ बदलाव

बैठक में मौजूद आबकारी विभाग के अफसरों ने संकेत दिए कि अगले सत्र में देसी शराब का कोटा 15 प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। पता चला है कि विभाग अगले सत्र के लिए आबकारी नीति में कुछ नये प्रावधान करने पर भी गम्भीरता के साथ विचार कर रहा है। इनमें अंग्रेजी शराब की खपत निर्धारित लक्ष्य से 40 प्रतिशत ज्यादा करने वाले

और देसी शराब के फुटकर विक्रेताओं द्वारा न्यूनतम गारंटी कोटा से छह प्रतिशत ज्यादा बिक्री करने पर इनके लाइसेंस के नवीनीकरण भी किए जा सकते हैं। इसके बाद बाकी बची दुकानों के लाइसेंस का आवंटन लाटरी के जरिये किया जा सकता है। बैठक में आबकारी आयुक्त के अलावा संयुक्त आबकारी आयुक्त हरीशचन्द्र, महेन्द्र सिंह और संयुक्त निदेशक आबकारी डा.जोगेन्द्र सिंह मौजूद थे।

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