पोलो मैदान में आयुक्त मयंक वड़वरे ने फहराया तिरंगा, गर्व से गिनाई जिले की उपलब्धियां

दरभंगा : शनिवार को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दरभंगा के नेहरू स्टेडियम (पोलो) मैदान में स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बी.एम.पी, डी. ए. पी, दंगा प्रशिक्षित बल, जिला साधारण बल, गृह रक्षा वाहिनी एवं फायर बिग्रेड के जवानों की टुकड़ियों द्वारा सामूहिक रूप से परेड का प्रदर्शन किया गया एवं इस अवसर पर जिला पुलिस बल द्वारा बैंड का प्रदर्शन किया गया ।

• अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजेंद्र कर्ण मनोनीत
• एडीएम नीरज दास की अध्यक्षता में जिला स्थापना दिवस को लेकर बैठक
• जेडीयू नेता राजेश्वर राणा ने तेजस्वी यादव की घोषणा पर बोला हमला
• 2025 में जनगणना, बिहार में तैयारी शुरू
• अपने घरों तक रास्ता से वंचित परिवारों से मिले जेडीयू नेता राजेश्वर राणा, भगता बांध पर सड़क निर्माण का दिए आश्वासन

सिटी एसपी योगेंद्र कुमार, जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एस.एम, पुलिस महानिरीक्षक मिथिला प्रक्षेत्र दरभंगा श्री अजिताभ कुमार का क्रमशः मंच पर आगमन हुआ और उन्होंने परेड की सलामी ली। श्री मयंक वरवड़े, आयुक्त दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा का अंत मे आगमन हुआ उन्होंने मंच से परेड की सलामी ली । इसके उपरांत नगर पुलिस अधीक्षक के साथ खुले वाहन पर सवार होकर विभिन्न टुकड़ियों के जवानों के परेड का क्रमशः निरीक्षण किया। इसके उपरांत उन्होंने राष्ट्रीय झंडोत्तोलन किया।

इसके उपरांत उन्होंने जिले वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, जन प्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, दरभंगा जिला के सम्मानित नागरिकगण, भाइयों, बहनों तथा प्यारे बच्चों। सर्वप्रथम मैं आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ। साथ ही आप सभी को देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी देता हूँ। हम सब अवगत हैं कि हमारे देश के असंख्य महापुरूषों/क्राँतिकारियों के त्याग एवं बलिदान के बदौलत 15 अगस्त, 1947 को हमारा देश स्वतंत्र देश के रूप में उभर कर विश्व मानचित्र पर आया। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय झंडोत्तोलन करते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हमें यह कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समग्र इतिहास में मिथिलावासियों का अतुलनीय योगदान रहा है। भारत माता के बलीवेदी पर हंसते-हंसते अपने प्राणों का न्यौछावर करने वाले सभी वीर सपूतां का हम दिल से नमन करते हैं।

इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सरकार की उपलब्धियों एवं प्राथमिकताओं को बताना मैं उचित समझता हूँ। सरकार का मूल संकल्प राज्य का न्याय के साथ सर्वांगीण विकास है और विकास की इस यात्रा के क्रम में जो संकल्प लिए गए हैं, उसकी प्राप्ति के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस वर्ष दरभंगा जिला के लोगों ने जिस बहादुरी के साथ दो-दो प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया एवं संकट की घड़ी में प्रशासन द्वारा उन्हें हर संभव सहायता पहुँचाने की कोशिश की गई इसका यहाँ पर उल्लेख करना समीचीन प्रतीत होता है।

इस वर्ष दरभंगा जिला सहित सम्पूर्ण बिहार विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 (कोरोना) से प्रभावित रहा। इस महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा 25 मार्च से 31 मई तक चार चरणों में लॉकडाउन किया गया तथा इसके उपरांत भी अभी तक ऑनलॉक प्रक्रिया जारी है। इस विपदा ने हमें बहुत क्षति पहुँचाई है। इस विपदा की घड़ी में हमारी सरकार ने लोगों को हर संभव मदद करने की कोशिश की है।

लोगों को इस महामारी के संबंध में जागरूक करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराया गया। कोरोना पॉजिटिव मरीज को चिन्ह्ति करने के लिए सैंपल संग्रहण एवं जाँच की व्यवस्था की गई, दरभंगा में 30 हजार लोगों की जाँच करायी गयी हैं, तथा उन्हें रखने के लिए विभिन्न आइसोलेशन वार्ड में 1300 बेड की व्यवस्था, पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई।

लॉक डाउन के दौरान वापस लौटने वाले कामगारों के लिए 633 क्वारंटाइन सेन्टर बनाए गए, जहाँ क्रमशः 62 हजार लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटाइन किया गया और उस दौरान उनके भोजन, आवासन एवं अन्य सभी सुविधाएँ मुहैय्या कराई गई और यह व्यवस्था केवल बिहार में की गयी।

दरभंगा जिला में लगभग 66 हजार लोगों ने क्वारंटाइन हुए। लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए उन्हें राशन मुहैय्या करायी गयी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय अन योजना एवं पूर्वीक्ता पाप्त गृहस्थी योजना से अच्छादित कुल 40 लाख 64 हजार 128 लाभुक सदस्यों को प्रति लाभुक 05-05 किलोग्राम खाद्यान्न बिलकुल मुफ्त में माह अप्रैल से नवम्बर 2020 तक देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही बिहार के बाहर से लौटे बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी श्रमिकों को प्रति सदस्य 05 किलोग्राम अनाज दिया गया। उसी प्रकार बिना राशन कार्ड वाले अन्य पात्र लाभुको को आत्म निर्भर भारत योजना अन्तर्गत कुल अन्य गैर राशन कार्डधारी को जून तक 03 लाख 51 हजार 370 व्यक्ति को प्रति व्यक्ति 05 किलो खाद्यान्न दिया गया। इनसे संबंधित 73 हजार 472 परिवार को प्रति परिवार एक किलोग्राम चना का दाल भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
उनकी कार्य कुशलता के आधार पर उन्हें सरकार के विभिन्न विभागों के योजनाओं में रोजगार मुहैय्या कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 25 विभिन्न योजनाओं में 125 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

सभी निबंधित 56 हजार क्वारंटाइन लोगों के खाते में 01-01 हजार रूपये भेजा गया। बेसहारा एवं अन्य जिलों के फँसे लोगों के लिए राहत आपदा केन्द्र चलाये गए। इस महान विपदा के अवसर पर सरकार लगातार लोगों की मदद करती रही। जिसके कारण किसी को भी जीवनयापन में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होना दिया गया।
कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जाँच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कोई भी लक्षण वाले व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी जाँच करा सकते हैं।
यह ऐसी महामारी है, जिसमें एक व्यक्ति की लापरवाही से अनेक व्यक्ति या पूरा समाज संक्रमित हो सकता है। क्योंकि इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। कोरोना की लड़ाई हम सब मिलकर ही जीत सकते हैं। इसलिए मैं एक बार पुनः अपील करता हूँ कि बिना मास्क पहने बाहर नहीं निकले तथा सामाजिक दूरी का शत्-प्रतिशत् अनुपालन करें।
दरभंगा में 22 जुलाई को फ्लैश फ्लड आ जाने से जिला के कई अंचल बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित है। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़/आपदा में फंसे लोगों के बीच तेजी से राहत एवं बचाव का कार्य चलाया गया। बाढ़ में फंसे लोगों को एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ. की टीमों के माध्यम से रेस्क्यू कराकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। प्रभावित गाँव/टोलों में फंसे लोगों को 555 सामुदायिक रसोई चलाकर खाना खिलाने का कार्य सतत रूप से चलाया गया, जो कि 341 स्थलों पर अभी भी जारी है। सामुदायिक रसोई के माध्यम से लगभग 30 लाख से अधिक लोगों को खाना खिलाया गया है।

साथ ही बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच 14 हजार सूखा राशन पैकेट्स, 45 हजार पोलीथीन शीट्स का वितरण किया गया। इसके साथ ही बाढ़ से विस्थापित मवेशियों के लिए पशुपालकों के बीच 500 कि्ंवटल सूखा चारा का वितरण कराया गया। इसके अतिरिक्त रिकॉर्ड समय में बाढ़ पीड़ित परिवारों को जी.आर. की राशि उनके बैंक खाते में भेज दी गई। अबतक 04 लाख 20 हजार लाभुक परिवारों के बैंक खाते में 06-06 हजार रूपया भेजे जा चुके हैं और छूटे हुए लाभुक परिवारों को नगद सहाय्य राशि पहुँचाने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर यह बताना मैं उचित समझता हूँ कि नगद सहाय्य राशि के वितरण में दरभंगा अग्रणी जिला रहा है।

जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण एवं जल संचयन के उद्देश्य से प्राकृतिक जल स्रोतों यथा आहर/पैन/पोखर/तालाब आदि के उड़ाहीकरण एवं इसके सौर्द्यीकरण का कार्य जिला में तेजी से किया जा रहा है। माह दिसम्बर 2019 तक 357 संरचनाओं को अंतिम रूप से अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।

दरभंगा जिला में 01 एकड़ से अधिक वाले 06 जल संरचना एवं 1 एकड़ से कम वाले 262 तालाब/पोखर का जीर्णोद्धार पूर्ण कराया गया है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र के 02 कुओं एवं ग्रामीण क्षेत्र के 110 कुओं का भी जीर्णोद्धार कार्य पूरा किया गया है। प्राकृतिक जल श्रोतों के संबर्द्धन हेतु छोटी-छोटी नदियों/नालो में तथा पहाड़ी जल संग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम का निर्माण कार्य भी प्रगति में है, जिनमें से 11 चेक डैम का निर्माण पूर्ण हो गया है।
भू-गर्भ जल स्तर को नियंत्रित करने की दिशा में भी कार्य किये जा रहे हैं। इस बावत वर्षाजल का संचयन एवं जल श्रोतों के पास सोख्ता का निर्माण शामिल है। जिला में शिक्षा विभाग के 02 भवनों एवं अन्य विभागों के 280 भवनों में छत वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण पूर्ण हो गया है।

दरभंगा जिला स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य में पहली बार एक नवोन्मेशी प्रयोग किया गया है। जिला में मातृत्व एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने के उद्येश्य से वंडर नामक मोबाईल एप लॉन्च किया गया है। इस एप में गर्भवती महिलाओं का निबंधन एवं उनका मेडिकल हिस्ट्री अपलोड किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान किसी भी प्रकार की जटिलता उत्पन्न होने पर वंडर एप से एलर्ट (चेतावनी) जारी हो जाती है। इसका मैसेज इस सिस्टम से जुड़े सभी चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल स्टाफ्स को तुरंत मिल जाता है और ऐसे मरीजों की तुरंत चिकित्सीय सेवा शुरू हो जाती है। वंडर एप के इस्तेमाल से राज्य में पहली बार महिलाओं के चिकित्सीय व्यवस्था को डिजिटली मोनिटर किया जा रहा है। जिसमें दरभंगा जिला अग्रणी भूमिका में है। इसके तहत कुल 38 हजार 528 गर्भवती माताओं का निबंधन किया गया जिसमें से कुल 14 हजार 494 गर्भवती माताओं का एलर्ट (चेतावनी) जारी हुआ है जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जा रही है।

वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना अन्तर्गत कुल 01 लाख 25 हजार सदस्यो को गोल्डेन कार्ड निर्गत किया गया है। मुफ्त स्वास्थ्य सुबिधा मुहैया कराने हेतु 20 सरकारी अस्पताल (दरभंगा मेडिकल कॉलेज सहित) एवं 16 निजी अस्पतालों को सूचीबद्व कर अभी तक कुल 4921 मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के अन्तर्गत कुल 30 स्वास्थ्य संस्थानों को क्रियाशील किया गया है। जिनमें कुल 05 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 01 स्वास्थ्य उपकेन्द्र को क्रियाशील किया गया है।

जननी बाल सुरक्षा योजना अन्तर्गत संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु गर्भवती माता को 1400/-रूपये साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की आशा को 600/-रूपये एवं शहरी क्षेत्र की आशा को 400/- रूपये प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। कुल 57 हजार 432 संस्थागत प्रसव हुए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अन्तर्गत कुल 24 हजार 590 गर्भवती महिलाओं का मुफ्त सेहत जाँच की जा चुकी है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 16 हजार 452 महिला बन्ध्याकरण एवं 12 पुरूष नसबंदी हुए हैं।

हमें यह कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि सरकार के सुशासन के कार्यक्रम को प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत क्रियान्वित करने में हमारा दरभंगा जिला सदैव अग्रणी रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी, सामाजिक सुरक्षा समेत सभी प्रकार के कल्याणकारी एवं विकासात्मक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में हमारे जिले ने विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है।
किसी भी राज्य के स्वस्थ्य और समेकित विकास के लिय यह आवश्यक है कि समाज के सभी वर्गो का बिना किसी जाति, लिंग, धर्म, पिछड़ेपन के भेदभाव के सामूहिक विकास हो। समाज के ऐसे पिछड़े दलित व शोषित लोगों को समान धरातल पर लाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलायी जा रहा है। महादलित समुदाय के लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से सम्पन्न बनाने के लिए राज्य में विशेष रूप से महादलित विकास मिशन का गठन 07 अप्रैल 2008 को किया गया। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में विकास मित्र का चयन किया गया है, जो सरकार और महादलित समुदाय के बीच सेतु का कार्य करते है। विकास मित्रों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने हेतु उन्हें समय-समय पर विभागीय प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें स्मार्ट फोन भी उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 88 हजार 788 आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई हैं, तथा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुल 05 लाख 33 हजार 528 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त छात्रवृत्ति पोशाक योजना, वासगीत भूमि योजना, अत्याचार अनुदान योजना, दशरथ माँझी कौशल विकास योजना तथा बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत 3,873 आवेदनों की स्वीकृति दी गई है। हर घर नल का जल योजना अन्तर्गत 3406 वार्डों को पूर्ण कर दिया गया है एवं घर तक पक्की गली-नाली योजना के अन्तर्गत 4474 योजना को पूर्ण कर लिया गया है।

बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत 5 अप्रैल 2016 से राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है। फलतः राज्य में अवैध रूप से किसी प्रकार के शराब का निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, भंडारण एवं सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसमें आम लोगों का सहयोग अपेक्षित है।
बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम-2011 के तहत इस वर्ष 01 लाख 91 हजार 981 मामलों का निष्पादन किया गया है। अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से अबतक से लगभग 66 लाख 10 हजार आवेदनों का निष्पादन हुआ।

राज्य सरकार के सात निश्चय योजना अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली-नालियां, शौचालय निर्माण घर का सम्मान एवं अवसर बढ़े आगे पढ़ें इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है।

खुले में शौच को एक सामाजिक चुनौती मानते हुए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत 05 लाख 33 हजार 528 शौचालयों का निर्माण किया गया है एवं इसके उपयोग हेतु व्यवहार परिवर्तन के लिये व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
हर घर बिजली लगातार योजना के तहत जिला के सभी इच्छुक परिवारों को बिजली का कनेक्शन दे दिया गया है। दरभंगा जिला में शत्-प्रतिशत घरों को बिजली से अच्छादित किया जा चुका है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत 01 लाख 80 हजार बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतिकरण योजनान्तर्गत 2ग5 डट। का 01 एवं 2ग10 डट। का 01 पावर सब स्टेशन की स्थापना की गयी है।

जिले में लगातार सड़क, पुल और पूलिया का निर्माण कार्य जारी है। इसी कड़ी में बहुप्रतीक्षित शंकर रोहड़ा-सिसौनी पथ पर कार्य आरंभ हो गया है। जिसके बन जाने से बिरौल, गौड़ाबौराम, कुशेश्वरस्थान एवं सहरसा के लोगों के लिए पटना जाना आसान हो जायेगा।

समाज कल्याण विभाग के द्वारा सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत 03 लाख 95 हजार 192 लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वर्ग के लोगों को लाभ दिया जा रहा है।
समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत जिले में 4260 कार्यरत आँगनवाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 16517 कन्याओं को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वन्दन योजना के तहत अबतक 48,721 गर्भवती महिलाएँ लाभान्वित हुई है। वहीं आँगनवाड़ी केन्द्रों पर तीन से छः साल के बच्चों को दुध उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही जिला के सभी 19 आँगनवाड़ी परियोजनाओं में एक-एक आँगनवाड़ी केन्द्र को आदर्श केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु दो-दो लाख रूपये की राशि दी गई है।
कोरोना संक्रमण के कारण आँगनवाड़ी केन्द्र बन्द रहने के फलस्वरूप पोषाहार कार्यक्रम के तहत डी.बी.टी. हेतु 02 लाख 77 हजार 933 लाभुकां का पंजीकरण किया जा चुका है, जिनमें 02 लाख 27 हजार 421 लाभुकों को कुल 422 करोड़ 61 लाख 400 रूपये पोषाहार की राशि उनके बैंक खाते में भेजा गया है।

ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु बिहार ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन समिति, जीविका द्वारा 41095 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है जिसमें 04 लाख 84 हजार 788 सदस्य शामिल हैं। इन स्वयं सहायता समूहों के कुल बैंक खातों की संख्या 30,764 है, इसमें परिक्रमी निधि प्राप्त समूहों की संख्या 27,380 है। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 3,676 सदस्यों को लाभान्वित किया गया है। उनके बीच 03 करोड़ 51 लाख 03 हजार रू0 वितरित किया गया है। आजीविका एक्सप्रेस योजना के तहत 18 वाहन आवंटित किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 01 लाख 90 हजार 884 सदस्यों को जोड़ा गया है।
सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है विधि-व्यवस्था का संधारण एवं कानून का राज स्थापित करना। राज्य के सभी नागरिक बिना भय के अमन-चैन से रहें एवं साम्प्रदायिक सौहार्द, भाई-चारा बनाये रखें, समाज के सभी वर्गों को न्याय एवं उनका हक मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। दरभंगा पुलिस-प्रशासन द्वारा आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके फलस्वरूप कानून एवं विधि-व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हो रहे हैं।

आज इस महान अवसर पर हम समाज के सभी धर्मों, सम्प्रदायों, वर्गों, जातियों के लोगों का आह्वान करते हैं कि देश और राज्य को आगे बढ़ाने में मिलजुलकर काम करेंगे एवं जागरूक रहकर भ्रष्टाचार मुक्त एक स्वस्थ एवं समृद्ध देश का निर्माण करेंगे।
इस अवसर पर कोविड-19 वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए बेहतर योगदान देने वाले कोरोना वारियर्स डॉक्टर तारिक मंजर, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बहादुरपुर, अजय कुमार राय, प्रयोगशाला प्रोवैधिकी बहादुरपुर, चंद्रकांत चौधरी प्रयोगशाला प्रोवैधिकी, सदर, रेवती रमण प्रसाद स्वास्थ्य प्रबंधक, सदर, एवं गंगाराम पासवान एंबुलेंस चालक को आयुक्त महोदय के कर कमलों से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
दरभंगा समाहरणालय में जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एस.एम. ने, आयुक्त कार्यालय में दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा द्वारा, पुलिस महानिरीक्षक दरभंगा प्रक्षेत्र,दरभंगा कार्यालय में श्री अजिताभ कुमार, पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र द्वारा, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय दरभंगा परिसर में नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया।

उप विकास आयुक्त कार्यालय दरभंगा में उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय सदर, दरभंगा में अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता द्वारा झंडोत्तोलन किया गया।