बिहार निबंधन संशोधन नियमावली वापस लेने की मांग को लेकर वाम दलों का प्रदर्शन

दरभंगा : बिहार निबंधन संशोधन नियमावली वापस लेने की मांग को लेकर वाम दलों ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत निबंधन कार्यालय पर प्रदर्शन किया।

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प्रदर्शन के बाद भाकपा के विश्वनाथ मिश्र, माकपा के रामसागर पासवान और माले के शिवन यादव की अध्यक्षत मंडली ने सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर माकपा राज्य सचिव मंडल के सदस्य ललन चौधरी ने बिहार रजिस्ट्री नियमावली लागू हो जाने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यहां ईलाज-श्राद्ध-कर्म, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पैतृक सम्पत्ति बेचकर ही करना पड़ता है। जिसको लेकर किसानों को काफी कठिनाई हो रही है।

माले के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने तत्काल इस नियम को वापस लेने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारी के शिथिलता के कारण 90 प्रतिशत किसानों के जमीन का जमाबंदी पूर्वजों के नाम पर है। उन्होंने कहा कि सभी राजस्व गांवों में एक-एक कर्मचारी तैनात कर दाखिल-खारिज का कार्य सम्पन्न कराया जाय। भाकपा जिला परिषद् सदस्य राजीव कुमार चौधरी ने आरोप लगाया कि यह काला कानून है और अवैध उगाही चल रहा है।

सभा को सत्यनारायण मुखिया, अभिषेक कुमार, कल्याण भारती, जंगी यादव, श्याम भारती, अविनाश कुमार ठाकुर, गोपाल ठाकुर, दिलीप भगत आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि इस काला कानून को सरकार वापस नहीं लेती, तो पूरे राज्य स्तर पर वामदल संघर्ष करेगा।