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डेस्क : शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं.
- पुलिस दंपती सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा और रीना पाण्डेय ‘हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव’ में हुए सम्मानित
- पल्स पोलियो अभियान 21 तक, एक भी बच्चा छूटे नहीं – सिविल सर्जन दरभंगा
- दरभंगा AIIMS भूमि अधिग्रहण मामले में नहीं दिया नोटिस, मुआवजा भी नहीं मिला
- शोभन बाईपास में एम्स निर्माण सीएम नीतीश की दुरगामी सोच – राजेश्वर राणा
- इंस्पिरेशन इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित हुए एसआई अनूप मिश्रा अपूर्व
सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए बीडीओ और डीडीसी के अधिकारों में कटौती की है. बीडीओ और डीडीसी के अधिकारों में कटौती करते हुए अब कार्यपालक पदाधिकारी पंचायती राज पदाधिकारी या फिर उप सचिव स्तर के अफसरों को ज्यादा अधिकार दिया गया है.
नीतीश कैबिनेट ने आज एक और बड़े फैसले पर मुहर लगाई है. राज्य के अंदर 3 नए विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दे दी गई है. इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के साथ-साथ मेडिकल यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है.
इसके अलावा सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में 11 के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का फैसला किया है. साथ ही साथ हर विधानसभा क्षेत्र में पांच उप स्वास्थ्य केंद्र भी खोले जाएंगे.
सरकार ने एक और बड़ा फैसला करते हुए जेल में बंद ऐसे कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है. जिनकी सजा 1 से 4 महीने बची हो, वैसे कैदियों को छोड़ा जायेगा. हालांकि सरकार का यह फैसला मामूली अपराधिक मामलों में सजायाफ्ता कैदियों को लेकर होगा.
