यूपी कैबिनेट का फैसला: नई गेहूं खरीद नीति को मिली मंजूरी, 72 घंटे में मिलेगा पैसा

लखनऊ,ब्यूरो:राज प्रताप सिंह।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में नई गेहूं नीति,सिनेमा हॉल के लाइसेंस प्रणाली के सरलीकरण समेत 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है।यूपी कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश की नई गेहूं खरीद नीति को मंजूरी देते हुए ज्यादा से ज्यादा खरीद केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है।साथ ही यह भी तय किया गया है कि 72 घंटे में किसानों को ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा।

गेहूं समर्थन मूल्य तय करते हुए इसे 1735 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का निर्णय लिया गया है।इसमें 10 रुपये प्रति क्विंटल उतराई दी जाएगी।सिनेमा घरों के लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल किया गया है।अब पांच सालों के लिए लाइसेंस मिलेगा और इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार कर दिया गया है।

इसके अलावा बनारस में राइस इंस्टीट्यूट के लिए जमीन देने का भी फैसला लिया गया है।फिलपींस के सहयोग से ये इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है।कैबिनेट में तय किया कि बंद यूपी सीमेंट कॉरपोरेशन के कर्मचारी अन्य सरकारी विभागों में समायोजित होंगे।कैबिनेट में यह भी तय किया गया कि बीमा योजना को संस्थागत वित्त विभाग से लेकर राजस्व विभाग को सौंपा जाएगा।वहीं पंडित दीन दयाल आदर्श नगर पंचायत योजना को भी मंजूरी दे दी गई है।

इस योजना में एक जिले से एक पंचायत को चुना जाएगा और उसाक विकास किया जाएगा।दो सालों के लिए चुनाव होगा।दस हजार से कम आबादी वाली पंचायत को 2 करोड़, दस से बीस हजार जनसंख्या वाली पंचायत को 3 करोड़ और बीस से पचास हजार वाली पंचायत को 4 करोड़ की राशि दो साल के भीतर दी जाएगी।

कुंभ मेले की तैयारियों के तहत अस्थायी निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गयी।इसके साथ ही पी.डब्ल्यू विभाग आठ रेलवे ओवर ब्रिज भी बनाएगा।इसकी मंजूरी भी दी गयी पॉवर फार ऑल के तहत पनकी में 660 मेगावाट के नए पावर यूनिट को कैबिनेट ने मंजूरी दी 5816 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी गयी ,जिसके लिए 44 महीने का समय दिया गया है।

कैबिनेट ने केंद्र सरकार द्वारा चलायी जा रही सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना को लेकर भी बड़ा फैसला लिया ये योजना संस्थागत वित्त विभाग द्वारा चलायी जा रही थी अब ये राजस्व विभाग चलाएगा।