उ०प्र० :: लोक निर्माण विभाग के 22 इंजीनियर बर्खास्त

लखनऊ,ब्यूरो:राज प्रताप सिंह– विभागों द्वारा कार्रवाई करके रिपोर्ट देने की आज है अंतिम तारीख – दो नवंबर को मुख्य सचिव राजीव कुमार करेंगे समीक्षा बैठक – 50 साल से अधिक आयु के नकारा, भ्रष्ट व खराब छवि के अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई के अलावा पदोन्नति से भरे जाने वाले खाली पदों पर भी तैनाती के हैं कड़े निर्देश – पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की भी मुख्य सचिव दो नवंबर को ही करेंगे समीक्षा विशेष संवाददाता – राज्य मुख्यालयप्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग के 22 इंजीनियरों को बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त किए गए इंजीनियरों में 16 जूनियर इंजीनियर और छह सहायक व अधिशासी अभियंता शामिल हैं। अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग सदाकांत ने इंजीनियरों को बर्खास्त करने की पुष्टि की है। अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण ने बताया कि इन इंजीनियरों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई और भ्रष्टाचार आदि के मामले काफी समय से लंबित थे। जिसके आधार पर विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी ने इनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की जिसके आधार पर इनको बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई है। इनमें 50 साल से अधिक आयु के इंजीनियर भी शामिल हैं। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन के 94 विभागों से 50 साल से अधिक आयु के लापहवाह और भ्रष्ट तथा खराब रिकार्ड वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने या बर्खास्त करने की कार्रवाई करके रिपोर्ट मांगी थी। कार्रवाई के लिए हर विभाग में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर ही विभाग कार्रवाई करके रिपोर्ट शासन को सूचनार्थ भेज रहे हैं। पिछले दिनों रिपोर्ट नहीं भेजने पर शासन ने अफसरों को फटकार भी लगाई थी। इसके साथ ही इस रिपोर्ट को देने के लिए कई बार मुख्य सचिव राजीव कुमार और अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक दीपक त्रिवेदी ने अंतिम तारीख बढ़ा दी थी। अब मंगलवार को अंतिम तारीख है। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 50 साल से अधिक आयु के नकारा, भ्रष्ट और खराब रिकार्ड वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को जबरिया रिटायर करने का शासनादेश 1985 का है, लेकिन पहली बार इस मामले में किसी सरकार ने सख्ती की है। यही नहीं, ऐसे अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही सरकार इस मामले में भी सख्त है कि पदोन्नति से भरे जाने वाले खाली पदों को भी 31 अक्तूबर तक भरकर उसकी रिपोर्ट शासन को सौंपी जाए। मुख्य सचिव इन रिपोर्टों की भी दो नवंबर को ही समीक्षा करेंगे।