दरभंगा : कार्यपालक सहायकों के पिछले कई वर्षों से लंबित मूलभूत मांगों की पूर्ति नहीं होने के कारण संघ द्वारा मुख्यमंत्री/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी को एक माह पूर्व अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के निर्णय संबंधी पत्र दिया गया।
जिसके आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के विभागीय पदाधिकारियों द्वारा कार्यपालक सहायक के राज्य प्रतिनिधि से बिन्दुवार मूलभूत सुविधाओं के संबंध में सकारात्मक वार्ता हुई एवं एक माह के भीतर संघ द्वारा समर्पित मांग पत्र के मूलभूत मांगों की पूर्ति हेतु उनके द्वारा आश्वासन दिया गया।
- मुख्य मांगे-
01. कार्य से हटाये जा रहे कार्यपालक सहायकों के पुनर्नियोजन/समायोजन का प्रावधान।
02. सभी कार्यपालक सहायकों की सेवा नियमितिकरण/स्थायीकरण।
सेवा स्थायी/नियमितीकरण होने तक कार्यपालक सहायकों की सेवा अवधि विस्तार एक ही बार में 60 वर्षों की उम्र तक कर दिया जाय।
03. सेवा नियमितिकरण/स्थायीकरण होने तक मानदेय के विसंगती को दूर कर मानदेय का निर्धारण तत्काल प्रभाव से सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प-2401, दिनांक-18.07.07 के कंडिका-4 के आलोक में सातवें वेतन पुनरीक्षण के अनुरूप निर्धारित करते हुए मानदेय का भुगतान किया जाय।
04. नियोजित कार्यपालक सहायकों के लिए सेवा सत्र नियमावली बनायी जाय।
05. आन्दोलन/हड़ताल के क्रम में सभी प्रकार के दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाय।
परन्तु विगत एक माह बीत जाने के उपरान्त भी सरकार द्वारा कोई ठोस कदम इस दिशा में नहीं अपनायी गई है। तदनुपरान्त बाध्य होकर सरकार के वादाखिलाफी के कारण राज्य संघ के द्वारा पुनः दिनांक-26.03.18 से अनिश्चिचितकालीन राज्यव्यापी हड़ताल पर जाने संबंधी निर्णय लिया गया।
उक्त निर्णय के आलोक में आज दिनांक-22.03.18 को बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ, बिहार, पटना के आवाह्न पर जिला इकाई दरभंगा द्वारा समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर एक महत्वपूर्ण बैठक संघ के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के अध्यक्षता में आहूत की गई। जिसमें अनिश्चितकालिन हड़ताल पर जाने संबंधी रूपरेखा की तैयारी पर विचार विमर्श किया गया। उल्लेखनीय है कि जिला संघ द्वारा दो दिन पूर्व ही इसकी सूचना जिलाधिकारी, दरभंगा एवं तमाम अन्य पदाधिकारियों को दी जा चुकी है कि दरभंगा जिले के तमाम कार्यपालक सहायक इस हड़ताल का समर्थन करते हुए हड़ताल पर रहेंगे।
आज की बैठक में दरभंगा जिला के लगभग सभी विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों ने हिस्सा लिया। बैठक में जिला सचिव अजय कुमार अनल, उपाध्यक्ष सौरभ राज, जिला मंत्री राजा अली उमर, कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार एवं कन्हैया कुमार सहित अन्य कई कार्यपालक सहायकों ने भी संघ के आगामी कार्यों के संबंध में अपना-अपना मंतव्य रखा।
मुख्य मांगे-
01. कार्य से हटाये जा रहे कार्यपालक सहायकों के पुनर्नियोजन/समायोजन का प्रावधान।
02. सभी कार्यपालक सहायकों की सेवा नियमितिकरण/स्थायीकरण।
सेवा स्थायी/नियमितीकरण होने तक कार्यपालक सहायकों की सेवा अवधि विस्तार एक ही बार में 60 वर्षों की उम्र तक कर दिया जाय।
03. सेवा नियमितिकरण/स्थायीकरण होने तक मानदेय के विसंगती को दूर कर मानदेय का निर्धारण तत्काल प्रभाव से सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प-2401, दिनांक-18.07.07 के कंडिका-4 के आलोक में सातवें वेतन पुनरीक्षण के अनुरूप निर्धारित करते हुए मानदेय का भुगतान किया जाय।
04. नियोजित कार्यपालक सहायकों के लिए सेवा सत्र नियमावली बनायी जाय।
05. आन्दोलन/हड़ताल के क्रम में सभी प्रकार के दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाय।