लापरवाही पर एमडी मध्यांचल द्वारा अधीक्षण अभियंता अजय मिश्र और अधिशाषी अभियंता प्रेमचंद को चार्जशीट भी जारी की गई।वहीं अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों से भी जवाब तलब किया गया है।
राज प्रताप सिंह,लखनऊ
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने गुरुवार को चिनहट के देवा रोड स्थित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र पहुंच गए।मंत्री के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया।इस दौरान इस दौरान खामियों पर श्रीकांत शर्मा ने अफसरों को कड़ी फटकार लगाई।वहीं काम में लापरवाही पाए जाने पर क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता और अधिशाषी अभियंता को चार्जशीट किये जाने के निर्देश भी दिए।
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दरअसल इस उपकेंद्र अव्यवस्थाओं के खिलाफ मंत्री श्रीकांत मंत्री को अपने जनता दर्शन में तमाम शिकायतें मिल रही थीं।इसके अलावा यहां के बारे में ईमेल व अन्य माध्यमों से शिकायतें मिल रही थीं कि यहां गलत बिल जारी किया जाता है, नए बिजली कनेक्शन नहीं दिए जा रहे, वहीं बेवजह उत्पीड़न किया जा रहा है।इस पर ऊर्जा मंत्री गुरुवार सुबह 10 बजे उपकेंद्र पहुंच गए।इस दौरान यहां तैनात अधिशाषी अभियंता और अन्य सहयोगी स्टाफ अनुपस्थित पाया गया।
मंत्री ने अधिकारियों को मौके पर ही तलब कर पत्रावलियों का निरीक्षण किया।इस दौरान गलत बिल दिए जाने,समय से बिल न मिलने और कनेक्शन न दिए जाने के आवेदन भी लंबित मिले।श्रीकांत शर्मा ने इस सम्बंध में जब अधिकारियों से सवाल किया तो कोई भी तर्कपूर्ण जवाब नहीं मिला।इस पर मंत्री ने काफी नाराजगी व्यक्त की।
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बता दें इससे पूर्व भी दौरे के समय भी यहां तैनात अधिकारियों को लापरवाही के कारण चेतावनी दी जा चुकी थी।इसके बाद भी आपेक्षित सुधार न होने पर मंत्री ने एमडी मध्यांचल संजय गोयल और चीफ इंजीनयर लेसा प्रदीप कक्कड़ को कार्यालय में तलब कर लिया।चीफ इंजीनयर को कड़ी चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी समस्या न आये।साथ ही उन्होंने नियमित स्तर पर उपकेंद्रों का दौरा कर लापरवाह अधिकारियों को चिह्नित करने के निर्देश भी दिए।लापरवाही पर एमडी मध्यांचल द्वारा अधीक्षण अभियंता अजय मिश्र और अधिशाषी अभियंता प्रेमचंद को चार्जशीट भी जारी की गई।वहीं अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों से भी जवाब तलब किया गया है।
ऊर्जा मंत्री ने पूरे उपकेंद्र का बारीकी से निरीक्षण किया
बिलिंगसिस्टम की जांच करते ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा
इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने सभी डिस्कॉम्स के एमडी को निर्देश दिया है कि बिजली से जुड़ी समस्या का समाधान उपकेंद्र स्तर पर तय सिटीजन चार्टर के अनुसार ही हो।सभी चीफ इंजीनियर अपने अधीन उपकेंद्रों का निरीक्षण करें और जन समस्याओं का निपटारा सुनिश्चित कराएं।लापरवाही पर उच्चाधिकारियों की ही जिम्मेदारी तय की जाएगी।