बजट में लोक मुद्दों को शामिल करने की कोशिश, उपमुख्यमंत्री ने लिये सुझाव

(संजय कुमार मुनचुन)पटना। बिहार में पेश होने वाले बजट से पहले उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लोक उपक्रम प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। सचिवालय स्थित सभाकक्ष में हुए इस बैठक में केन्द्रीय प्रक्षेत्र के लोकउपक्रमों और प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों ने उपमुख्यमंत्री को अपने अहम सुझाव दिये।
बैठक में प्रतिभागियों ने भूमि अभिलेख को कम्प्यूटरीकृत व अद्यतन करने, कृषि लोन के लिए गारंटी फंड बनाने, कृषि बाजार समिति की जमीन गोदाम निर्माण के लिए उपलब्ध कराने, हवाई यात्रियों की सुविधा के लिए पटना एयरपोर्ट के आसपास होटल का निर्माण कराने, एटीएफ (हवाई जहाज के ईंधन) पर टैक्स कम करने, सड़कों और फ्लाईओवर पर ऑपटिकल फाइवर बिछाने के लिए पाइप लगाने, किरासन उपभोक्ताओं को भी डीबीटी के जरिए अनुदान का लाभ देने जैसे कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये।
एनटीपीसी ने सुझाव दिया कि अगर राज्य सरकार समय से भुगतान करे तो सालाना 160 करोड़ की बचत हो सकती है। पिछले दो महीने में सरकार को 39 करोड़ रुपये का भुगतान विलम्ब शुल्क के तौर पर करना पड़ा है। आरईसी के प्रतिनिधि ने भुगतान प्रक्रिया के सरलीकरण का सुझाव दिया। बीएसएनएल का सुझाव था कि पटना सहित राज्य के अन्य हिस्सों में बन रहे फ्लाईओवर और सड़कों के किनारे पाइप बिछाये जाये जिसमें आसानी से ऑपटिकल फाइवर का वायर डाला जा सके। वहीं एनएचएआई ने बालू-पत्थर की कमी दूर करने का सुझाव दिया।
भंडारण क्षमता बढ़ाने का सुझाव
गेल इंडिया के प्रतिनिधि ने विभिन्न तरह के अनापत्ति प्रमाण पत्रों के लिए सिंगल विंडो की व्यवस्था का सुझाव दिया। वेयरहाउस कॉरपोरेशन ने बिहार में भंडारण क्षमता के सृजन के लिए राज्य सरकार से खाली पड़ी कृषि बाजार समितियों की जमीन उपलब्ध कराने की बात कही।विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने कृषि ऋण गारंटी फंड बनाने, कृषि प्रक्षेत्र के कर्ज पर भी उद्योग की तरह कैपिटल अनुदान की जगह ब्याज अनुदान देने, केसीसी घारक किसानों को समय से ऋण वापसी कर ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिए प्रेरित करने तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सभी 18 से 70 वर्ष के खाताधारकों के लिए अनिवार्य करने का सुझाव दिया।