नीतीश कैबिनेट की बैठक में 41 एजेंडों पर मुहर, दरभंगा में लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब को मंजूरी

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 41 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में राज्य के विकास, रोजगार, शिक्षा, उद्योग, न्याय एवं आधारभूत संरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

 

 

कैबिनेट ने झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एमओयू को स्वीकृति दी है। इसके तहत कुल 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल में से 5.75 मिलियन एकड़ फीट बिहार एवं 2 मिलियन एकड़ फीट झारखंड को मिलेगा।

 

रोजगार और पद सृजन

नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर बहाली को स्वीकृति दी है।

• कृषि विभाग में 694 विभिन्न पदों पर बहाली
• डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग में 200 पदों पर बहाली
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में 106 नए पदों का सृजन
• उच्च शिक्षा निदेशालय में 9 पदों के सृजन की मंजूरी

 

 

दरभंगा में लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब

दरभंगा हवाई अड्डा के समीप लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब के निर्माण के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण को स्वीकृति दी गई है। इस पर 138 करोड़ 82 लाख 88 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे उत्तर बिहार में व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

 

 

अधोसंरचना एवं औद्योगिक विकास

• मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए 314 करोड़ रुपये की स्वीकृति
• रोहतास में 107 करोड़ 32 लाख रुपये की लागत से सीमेंट फैक्ट्री लगाने की मंजूरी
• डालमिया सीमेंट लिमिटेड, बंजारी (रोहतास) के विस्तार को स्वीकृति, जिससे 594 कुशल एवं अर्धकुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा

शिक्षा और तकनीकी विकास

भागलपुर राजकीय पॉलिटेक्निक (टैक्सटाइल टेक्नोलॉजी) में AICTE, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत डिप्लोमा स्तरीय 4 नए पाठ्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी गई है—

• कंप्यूटर एडेड कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग (60 सीट)
• फैशन एंड क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी (60 सीट)
• गारमेंट टेक्नोलॉजी (60 सीट)
• टैक्सटाइल टेक्नोलॉजी (60 सीट)

न्याय एवं सुरक्षा

• बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को एकमुश्त 30 करोड़ रुपये की सहायता
• माननीय मुख्य न्यायाधीश के साथ कार्य करने हेतु 4 विधि सहायकों के पदों का सृजन
• राज्य के 13 कारागारों में 9073 सीसीटीवी कैमरे लगाने की मंजूरी, इस पर 155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपये खर्च होंगे

कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास, शिक्षा के विस्तार, सुरक्षा व्यवस्था और आधारभूत ढांचे को नई गति मिलने की उम्मीद है।