टोल व्यवस्था में बड़ा बदलाव: 10 अप्रैल से कैश बंद, डिजिटल पेमेंट अनिवार्य और UPI पर अतिरिक्त शुल्क लागू

नई दिल्ली: देश की सड़क परिवहन व्यवस्था में 10 अप्रैल से एक बड़ा बदलाव लागू किया गया है, जिसने हाईवे पर यात्रा करने वाले करोड़ों लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा लागू किए गए नए नियमों के तहत टोल भुगतान प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। अब देशभर के टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को ही मान्यता दी गई है।

सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य टोल कलेक्शन को तेज, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। पहले जहां टोल प्लाजा पर नकद और मैनुअल रसीद की सुविधा मौजूद थी, वहीं अब पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड और डिजिटल हो गया है।

नकद भुगतान खत्म, पूरा सिस्टम FASTag और डिजिटल पर आधारित

नए नियमों के अनुसार अब किसी भी टोल प्लाजा पर कैश में भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी लेन-देन केवल डिजिटल माध्यम से होंगे, जिसमें FASTag सबसे प्रमुख व्यवस्था है। मैनुअल टोल पर्ची काटने की प्रक्रिया भी पूरी तरह बंद कर दी गई है।

इस बदलाव के बाद टोल प्लाजा पर वाहनों की रुकावट कम होने और ट्रैफिक तेजी से निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। पहले जहां टोल बूथ पर लंबी कतारें लगती थीं, अब डिजिटल सिस्टम के कारण प्रक्रिया काफी तेज हो गई है।

हालांकि, इस बदलाव के साथ ही वाहन चालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका FASTag सक्रिय हो और सही तरीके से काम कर रहा हो।

FASTag नहीं है तो UPI से भुगतान, लेकिन 25% अतिरिक्त शुल्क

नए नियमों में उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है जिनके पास FASTag नहीं है या वह किसी कारणवश काम नहीं कर रहा है। ऐसे वाहन चालक UPI के माध्यम से टोल का भुगतान कर सकते हैं, जैसे Google Pay, PhonePe या Paytm।

लेकिन इस सुविधा के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त जोड़ी गई है। UPI से भुगतान करने पर वाहन चालक को सामान्य टोल शुल्क से 25 प्रतिशत अधिक राशि देनी होगी।

उदाहरण के लिए यदि किसी टोल पर शुल्क ₹100 है, तो FASTag न होने की स्थिति में UPI से भुगतान करने पर ₹125 चुकाने होंगे।

इस अतिरिक्त शुल्क का उद्देश्य लोगों को FASTag अपनाने के लिए प्रेरित करना बताया जा रहा है, ताकि पूरे देश में एक समान और डिजिटल टोल व्यवस्था लागू की जा सके।

तकनीकी समस्या होने पर भी यात्रा रोकने का प्रावधान

नए नियमों के तहत यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी वाहन के पास FASTag नहीं है और UPI से भुगतान भी किसी कारणवश संभव नहीं हो पाता, तो वाहन को टोल प्लाजा से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ऐसी स्थिति में टोल कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भुगतान पूरा होने तक वाहन को रोका जाए। यह व्यवस्था टोल चोरी को रोकने और सिस्टम में अनुशासन बनाए रखने के लिए लागू की गई है।

हालांकि, इस नियम को लेकर यात्रियों में चिंता भी देखी जा रही है, खासकर उन इलाकों में जहां नेटवर्क की समस्या रहती है या डिजिटल पेमेंट में बाधा आती है।

ई-नोटिस और 3 दिन में भुगतान का नया नियम

नए प्रावधानों के अनुसार यदि कोई वाहन बिना टोल दिए टोल प्लाजा पार कर जाता है, तो उसके खिलाफ ऑटोमेटिक ई-नोटिस (E-Notice) जारी किया जाएगा। यह नोटिस वाहन नंबर के आधार पर तैयार किया जाएगा और सीधे वाहन मालिक के मोबाइल नंबर या पते पर भेजा जाएगा।

ई-नोटिस जारी होने के बाद वाहन मालिक को 3 दिनों के भीतर टोल शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं किया जाता है, तो उस पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा।

इस व्यवस्था से सरकार का उद्देश्य टोल चोरी को खत्म करना और हर लेन-देन को डिजिटल रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना है।

यात्रियों के लिए जरूरी गाइडलाइन

NHAI ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे हाईवे पर यात्रा करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

सबसे पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि FASTag पूरी तरह सक्रिय हो और उसकी KYC अपडेट हो चुकी हो। कई बार KYC अधूरी होने पर FASTag बंद हो जाता है और टोल पर समस्या पैदा हो सकती है।

दूसरा, FASTag वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए। यदि बैलेंस कम हुआ तो टोल पर अतिरिक्त शुल्क या देरी का सामना करना पड़ सकता है।

तीसरा, यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे केवल अधिकृत QR कोड और स्कैनर का ही उपयोग करें। फर्जी QR कोड या अनधिकृत लिंक से भुगतान करने पर धोखाधड़ी का खतरा बढ़ सकता है।

डिजिटल इंडिया मिशन को मिलेगा बढ़ावा

सरकार का मानना है कि यह नया टोल सिस्टम डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। FASTag और UPI जैसे डिजिटल माध्यमों के व्यापक उपयोग से न केवल टोल कलेक्शन आसान होगा, बल्कि समय की बचत और ईंधन की खपत में भी कमी आएगी।

टोल प्लाजा पर वाहनों के रुकने का समय कम होने से प्रदूषण में भी कमी आने की उम्मीद है। इसके अलावा डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से पूरी प्रणाली अधिक पारदर्शी और नियंत्रित हो जाएगी।

शुरुआती चुनौतियां भी संभव

हालांकि यह व्यवस्था आधुनिक और प्रभावी मानी जा रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआती दौर में लोगों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल नेटवर्क की समस्या इस व्यवस्था में बाधा बन सकती है।

इसके अलावा कुछ लोग अभी भी FASTag या UPI सिस्टम के पूरी तरह अभ्यस्त नहीं हैं, जिससे शुरुआती दिनों में भ्रम की स्थिति बन सकती है।

निष्कर्ष

10 अप्रैल से लागू हुए ये नए टोल नियम भारत की सड़क परिवहन प्रणाली में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव हैं। जहां एक ओर यह कदम डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करता है, वहीं दूसरी ओर यात्रियों के लिए नई जिम्मेदारियां भी लेकर आया है। अब हर यात्रा से पहले FASTag की जांच, बैलेंस की पुष्टि और डिजिटल पेमेंट की तैयारी करना अनिवार्य हो गया है। इस बदलाव से आने वाले समय में टोल सिस्टम अधिक तेज, पारदर्शी और आधुनिक बनने की उम्मीद है।