राजधानी में बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल”—हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, बाल तस्करी पर केंद्र और राज्य एजेंसियों को नोटिस

देश की राजधानी दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता सामने आई है। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली अब बाल तस्करी की “मंडी” बनती जा रही है। अदालत की इस टिप्पणी ने न सिर्फ प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि समस्या जमीनी स्तर पर कितनी गंभीर हो चुकी है।

यह मामला उस समय सामने आया जब जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई की जा रही थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि राजधानी के रेलवे स्टेशनों और उनके आसपास के इलाकों में बच्चों की तस्करी खुलेआम हो रही है और संबंधित एजेंसियां इसे रोकने में पूरी तरह विफल रही हैं।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने बेहद सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि स्थिति इतनी गंभीर है कि इसके लिए याचिका पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ दो घंटे के लिए रेलवे स्टेशनों के आसपास घूम ले, तो उसे खुद इस समस्या की भयावहता का अंदाजा हो जाएगा।

अदालत ने इस मामले में कई अहम संस्थाओं को नोटिस जारी किया है, जिनमें दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग शामिल हैं। अदालत ने इन सभी से जवाब मांगा है कि आखिर इतने प्रयासों और निर्देशों के बावजूद यह समस्या क्यों कम नहीं हो रही है।

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत पहले भी इस मुद्दे पर कई बार चिंता जता चुकी है और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर चुकी है। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर सुधार नहीं दिख रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। कोर्ट ने कहा कि संबंधित विभागों ने कागजों पर तो कई कदम उठाए हैं, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी अदालत के सामने रखे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 से 2024 के बीच रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने रेलवे परिसरों से 84,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। यह आंकड़ा अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि समस्या कितनी व्यापक और गंभीर है।

याचिका में एक विशेष घटना का भी उल्लेख किया गया, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। बताया गया कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन से एक लड़की को रेस्क्यू किया गया था, लेकिन उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास भेजने के बजाय दोबारा तस्करों के हवाले कर दिया गया। बाद में उसे फिर से बचाया गया। इस घटना ने न केवल लापरवाही को उजागर किया, बल्कि यह भी दिखाया कि सिस्टम के भीतर किस तरह की खामियां मौजूद हैं।

अदालत ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है। कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह इस पूरे मामले पर विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत करे और यह बताए कि बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही आयोग से यह भी कहा गया कि वह बेहतर दिशा-निर्देश सुझाए, ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय ने बच्चों की पहचान, बचाव और पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। लेकिन जमीनी स्तर पर इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। कई विभाग इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है।

अदालत ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर मानते हुए अगली सुनवाई की तारीख 10 जुलाई तय की है। तब तक सभी संबंधित पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

इस मामले ने राजधानी में बाल सुरक्षा को लेकर कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्यों इतने बड़े पैमाने पर बच्चों की तस्करी हो रही है? क्यों संबंधित एजेंसियां इसे रोकने में असफल साबित हो रही हैं? और सबसे महत्वपूर्ण—आखिर इन मासूम बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा?

विशेषज्ञों का मानना है कि बाल तस्करी केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से भी जुड़ा हुआ है। गरीबी, अशिक्षा और जागरूकता की कमी इसके प्रमुख कारणों में शामिल हैं। इसके अलावा, संगठित गिरोहों की सक्रियता और कमजोर निगरानी व्यवस्था भी इस समस्या को बढ़ावा देती है।

अदालत की सख्त टिप्पणी ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल कागजी योजनाओं से काम नहीं चलेगा। जब तक इन योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक स्थिति में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती।

यह मामला पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर अब और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जरूरत है एक मजबूत और समन्वित प्रयास की, जिसमें सरकार, पुलिस, न्यायपालिका और समाज सभी मिलकर काम करें।

अंततः, यह कहना गलत नहीं होगा कि अदालत की यह टिप्पणी केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक कड़ा संदेश है—अगर अब भी ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में यह समस्या और भी भयावह रूप ले सकती है। बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है।