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राज्य चीनी निगम को हरदोई में दी गयी 22 हेक्टेयर जमीन का फैसला निरस्त

राज प्रताप सिंह, लखनऊ ब्यूरो। प्रदेश सरकार ने उ.प्र.राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि. को हरदोई में दी गई 22.60 हेक्टेयर जमीन वापस ले ली है। इस बाबत कैबिनेट में लाए गए प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि निगम को यह जमीन उ.प्र.आवास विकास परिषद के जरिये वर्ष 2015 में दी गई थी। 2016 में इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया। इस जमीन की कुल लागत 99.04 करोड़ रुपये थी।

इसके अलावा चूंकि यह जमीन कृषि प्रयोग के लिए थी, इसलिए सर्किल रेट के अनुसार इसका भू-उपयोग बदलने के लिए 24.12 करोड़ रुपये का शुल्क भी लगा था। इस तरह से इस जमीन की कुल लागत 123.16 करोड़ रुपये हो गई थी। यह राशि उ.प्र.राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड देने में असमर्थता जता रहा था। इस वजह से प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016 में इस जमीन से संबंधित शासनादेश को निरस्त करते हुए यह जमीन यूपीएसआईडीसी को देने का निर्णय किया है।

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