बिहार :: राजस्व न्यायालयों में लंबित सभी वादों का समय सीमा के अंदर करें निष्पादन

दरभंगा : जिला,अनुमंडल एवं अंचल स्तरीय राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों का समय सीमा के अंदर निष्पादन करें। राजस्व पर्षद के सदस्य सुनील कुमार सिंह ने प्रमंडलीय सभागार दरभंगा में प्रमंडल स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में उक्त निर्देश दिए। उन्होंने प्रमंडलीय आयुक्त तथा जिलाधिकारी से कहा कि सभी राजस्व न्यायालयों में नियमित रूप से मामलों की सुनवाई हो, इसे विशेष ध्यान देकर सुनिश्चित कराया जाए। प्रमंडलीय आयुक्त तथा जिला अधिकारी अपने अधीनस्थ न्यायालयों का नियमित रूप से निरीक्षण भी करें जिससे कि इनके कार्य में गति आए तथा अधिक से अधिक लंबित वाद का निस्तारण हो सके। 

प्रमंडलीय आयुक्त श्री मयंक वरवड़े ने अगस्त महीने में हुए राजस्व पर्षद की बैठक के बाद से अब तक राजस्व वादों के निष्पादन में हुए प्रगति से राजस्व परिषद के सदस्य को अवगत कराया। उन्होंने प्रमंडल के तीनों जिलों में राजस्व वाद, सीलिंग, दाखिल खारिज भूदान, अतिक्रमण वाद, भूमि अधिग्रहण आदि से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए प्रमंडल स्तर पर किए गए कार्यों एवं प्रगति के बारे में विस्तार से बताया।

लैंड सीलिंग के लंबित मामलों की समीक्षा में पाया गया कि समाहर्ता दरभंगा के न्यायालय में लैंड सीलिंग के 4 मामले लंबित हैं। अपर समाहर्ता दरभंगा के न्यायालय में लंबित लैंड सीलिंग के मामलों की संख्या 4 है। समाहर्ता समस्तीपुर के न्यायालय में लैंड सेलिंग के लंबित मामलों की संख्या 9 तथा अपर समाहर्ता समस्तीपुर के पास ऐसे 5 मामले लंबित पाए गए। राजस्व पर्षद के सदस्य ने बताया कि विशेष ध्यान देकर इन मामलों का निष्पादन कर ले। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने इन सीलिंग के मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए अपनाए जा रहे तरीकों से उन्हें अवगत कराया एवं आश्वस्त किया कि शीघ्र ही इन सभी वादों का निष्पादन कर लिया जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त तथा जिलाधिकारी से कहा गया कि नियमित रूप से अनुश्रवण कर लैंड सेलिंग मिसलेनियस से संबंधित मामलों को भी समाप्त करें।

भू अर्जन से संबंधित लंबित वादों के त्वरित निष्पादन के लिए भू अर्जन पदाधिकारी एवं जिस विभाग के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है उस विभाग के पदाधिकारी के साथ जिलाधिकारी को बैठक कर सभी मामलों के निष्पादन करने के निर्देश दिए गए।

जमीनों के दाखिल खारिज से संबंधित मामलों में राजस्व पर्षद के सदस्य ने सभी जिला अधिकारियों एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता ओं को खासतौर से निर्देशित किया कि दाखिल खारिज में अपनाए जाने वाले सभी प्रोसीजर का पालन किया जाए। नोटिस भी सही तरीके से निर्गत किए जाएं एवं लोगों को कोई परेशानी ना हो इसका खास तौर से ख्याल रखा जाए।

भूमि अतिक्रमण से संबंधित चल रहे वादों को समय सीमा में निष्पादित करने के लिए जिलाधिकारियों को नियमित रूप से मॉनिटर करने को कहा गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा अंचल अधिकारियों के द्वारा पूरी मुस्तैदी से इसका अनुपालन कराने को कहा गया। जिला अधिकारी ने बताया कि भूमि अतिक्रमण से संबंधित लोक शिकायत निवारण कानून के तहत भी मामले आते हैं और उनका समय सीमा के अंदर निष्पादन भी होता है

प्रमंडलीय आयुक्त से कहा गया कि प्रमंडल के सभी नीलाम पत्र कार्यालयों का निरीक्षण करें एवं नीलाम पत्र बाद से संबंधित लंबित मामलों का भी जल्दी निपटारा सुनिश्चित करवाएं। दरभंगा जिला में नीलाम पत्र वाद से संबंधित लंबित वादों की संख्या 13715 मधुबनी में 19571 तथा समस्तीपुर में ऐसे लंबित मामलों की संख्या 21011 है। जिलाधिकारियों को भी साप्ताहिक समीक्षा कर इन मामलों के निपटारे एवं सरकारी राशि की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए ।

भूमि विवादों के त्वरित निष्पादन के लिए प्रत्येक शनिवार को अंचल स्तर पर लगने वाले अंचल अधिकारी एवं थाना अध्यक्षों की संयुक्त बैठक के प्रभावी क्रियान्वयन के मुद्दे पर भी विचार विमर्श किया गया। सभी डीसीएलआर से कहा गया है कि वे प्रतिदिन अपना कोर्ट करें जिससे कि लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो।

राजस्व पर्षद के सदस्य ने सभी डीसीएलआर से केसों के डिस्पोजल में आने वाली समस्याओं आदि के बारे में भी जानकारी ली एवं इसके सुधार के लिए उनसे सुझाव मांगा। भूमि सुधार उप समाहर्ताओं ने बताया कि डीसीएलआर ऑफिस एवं अंचल स्तर पर राजस्व न्यायालयों में आधारभूत संरचना बढ़ाने की जरूरत है। अमीन की भी कमी है । राजस्व पर्षद के सदस्य ने बताया कि तीन-चार महीने में पर्याप्त संख्या में सभी ऑफिसों में अमीन की उपलब्धता हो जाएगी तथा इन कार्यालयों में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कार्यवाही भी तेज गति से चल रही है। जल्दी ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

बैठक में सभी अंचल अधिकारियों को भी प्रमंडल स्तर पर राजस्व एवं न्यायालय कार्य सम्बन्धी एक विशेष ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करने को कहा गया। राजस्व परिषद के सदस्य ने बताया कि अगले 3 महीने के बाद पुनः सभी मामलों में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

बैठक में दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत तीनों जिला के जिला अधिकारी अपर समाहर्ता आयुक्त के सचिव विनय कुमार सभी डीसीएलआर सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जिला भू अर्जन पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।।